नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि.(नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले साकोस सञ्जालीकरण मार्फत नेफ्स्कूनले साकोसको गुणस्तर अभिवृद्धिमा जोड दिएको बताउनुभएको छ । संघले सञ्चालन गरेको गुणस्तर सुनिश्चितता कार्यक्रम मार्फत र जिल्ला बचत संघहरु सँगको साझेदारीमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रम मार्फत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको गुणस्तर सुनिश्चितता, दिगो संस्थागत विकास र वित्तीय सुनिश्चितता कायम गर्न सफल भएको बताउनुभएको हो । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित सहकारीको पुनरुत्थानका लागि अबको बाटो विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले संघले एमआईएस सिस्टममार्फत आबद्ध सदस्य संस्थाहरुको सम्पूर्ण वित्तीय अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी नयाँ निर्देशनले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने प्रारम्भिक सहकारी संस्था र संघलाई एउटै परिभाषामा राखेर हेर्दा अन्यौलता उत्पन्न भएको बताउनुभयो । सहकारी ऐन, २०७४ (संशोधित) लाई क्रस गरेर राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको हुँदा त्यसमा थप परिभाषा आवश्यक रहेकोप्रति ध्यानाकर्षण गर्न खोजिएको उहाँको भनाई थियो । 
  
उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारी ऐन २०७४, कार्यान्वयनमा नगई सिधै खण्डनतर्फ अगाडि बढेकाले आज समस्या सृजित भएको छ, मेरो सबैमा विनम्र आग्रह छ, अव प्राधिकरणले जारी गर्ने निर्देशन तथा मापदण्ड अथवा दर्ता सँग जोडिएको विषयमा सहकारी ऐनमा लेखिएका विषय कार्यान्वयमा लैजाने गरि निर्देशन होस्, त्यसमा अभियान, नियामक निकाय र राज्यले पनि पहिलो चरणमा कार्यान्वय हुने मिति तोकेर जाऔं, सहकारी अभियानलाई सँधै मजाकको बिषय नबनाउन मेरो अनुरोध छ ।’  

हामीले पटक पटक भनेका छौं, ऐन कार्यान्वयन गराईदिनुहोस्, सहकारी ऐन, २०७४ मा लेखिएका संरचनाहरु ल्याउन सुरुवात महासंघले गर्नुपर्छ, महासंघलाई अग्रपंक्तिमा बसेर साथ दिने काम हामी संघहरुले गछौं, त्यो कुराको शुरुवातै हुन सकेन, त्यसमा अमुक ठाउँबाट खण्डन हुन थाल्यो, ऐनले गरेका व्यवस्थाहरुमा कटाक्ष हुन थाल्यो, उहाँले भन्नुभयो । 

सहकारी ऐन, २०७४ कार्यान्वयनको विषयलाई हेर्ने हो, त्यसमा २०४८ कै ऐनको लिगेसीको रुपमा आएकोले कतिपय विषयहरु अहिलेपनि प्रारम्भकै चरणमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, मुख्य कारोबारको डिफिनेशन ऐनमा छ, तर ऐनको स्प्रिटमा बोल्दा त्यो विषयमा सबैतिरबाट खण्डन नै भइरहेको, त्रुटिपूर्ण र आलोचना नै गर्ने गरेको पाएको छु, धेरै विषयहरु संशोधन भएपनि मुख्य कारोबारको विषय किन ओछेलमा पर्यो भन्ने प्रश्न अध्यक्ष ढकालले राख्नुभएको थियो । मुख्य कारोबारको विषयमा डिबेट भइसक्यो, के हो त मुख्य कारोबार ? बचत ऋणको मुख्य कारोबार भनेको बचत ऋणको सर्टिफिकेट भएका संस्थाहरुलाई मात्रै मानेर जानुपर्ने होलानि, यदि होइन कारोबारको विषय हो भने पनि सर्टिफिकेसन विधि बनाउनुपर्ने होला, त्यसतर्फ बहशको बिषय नबन्नु दुखद् भएको बताउनुभयो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्दा सहकारीको शेयर सदस्य नरहने गरि निर्देशन जारी गरेको देखिन्छ, जुन सिधै सहकारी ऐन २०७४ लाई क्रश गरेर गएको बुझाई भएको उहाँले बताउनुभयो । निर्देशनमा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले संघहरुको शेयर र डिबेन्चर खरिद गर्न नपाउने र आवश्यक परे अन्य खालको व्यस्थापन गर्न सक्ने कुरा आएको प्रति संघको ध्यानाकर्षण भएको उहाँको भनाई थियो ।   

सहकारी अध्यादेश चैत्र १८ गते प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत प्रमाणिकृत भई ऐनमा रुपान्तरण भए लगत्तै राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ निर्देशनको विषयलाई लिएर बचत तथा ऋण सहकारी अभियानकर्मीहरु निरन्तर छलफलमा छन् । यसै विषयलाई केन्द्रविन्दु बनाएर अर्थबजार डट कम मिडियाले बुधबार सहकारीको पुनरुत्थानका लागि अबको बाटो विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम चलाएको थियो । कार्यक्रममा सहकारी सचिव एवं सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद पोखरेल, राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल र नेफ्स्कूनका अध्यक्ष ढकालबिच सहकारी सम्बन्धमा पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रममा विषयमा छलफल भएको हो ।