सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारीमैत्री निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने अध्यक्ष पोखरेलको प्रतिबद्धता

ललितपुर । राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लको नेतृत्वमा सहकारीकर्मीहरूको एक टोलीले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन पोखरेलसँग  छलफल गरेको छ । उक्त छलफल नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘निर्देशन तथा मापदण्ड २०८१’ र प्राधिकरणले तयारी गरिरहेको दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्डका विषयमा केन्द्रित रहेको महासंघका अध्यक्ष मल्लले बताउनुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले चैत ४ गतेको निर्णयअनुसार बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूका लागि नयाँ निर्देशन तथा मापदण्ड २०८१ जारी गरेपछि सहकारी क्षेत्रमा केही अन्यौलता उत्पन्न भएको थियो । यस विषयमा स्पष्टता ल्याउन र आवश्यक संशोधन गर्न सहकारी अभियानको सरोकारलाई सम्बोधन गर्न महासंघको टोलीले प्राधिकरण अध्यक्षसँग विस्तृत छलफल गरेको हो ।

छलफलका क्रममा महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापन, नियमन तथा मार्गदर्शन गर्ने कानूनी र संस्थागत ढाँचा स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै, उहाँले निर्देशन तथा मापदण्ड तयार गर्दा सहकारी अभियानका सरोकारवालासँग परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै राष्ट्र बैंकको नयाँ मापदण्डपछि सिर्जना भएको अन्यौलता र चुनौती समाधान गर्न प्राधिकरणलाई पहल गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

उहाँले सहकारी आन्दोलनको दीर्घकालीन सुदृढीकरणका लागि स्थायी र प्रभावकारी नीतिगत तथा कानूनी संरचना आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै सहकारीकर्मीहरूलाई आश्वस्त पार्ने खालको नीति निर्माणमा प्राधिकरणको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । 

सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन पोखरेलले सहकारी संस्थाहरूको दर्ता (रजिस्ट्रेसन) र नियमनसम्बन्धी मापदण्डहरू छिट्टै जारी गरिने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले प्राधिकरणले मजबुत आधार तयार गरिरहेको उल्लेख गर्दै सहकारी संस्थाहरूलाई सहज हुनेगरी अभियानसँग नै छलफल गरी निर्देशिका र मापदण्डहरू लागू गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । साथै, उहाँले भविष्यमा सहकारी संस्थाहरूको नियमन पूर्ण रूपमा प्राधिकरणमार्फत हुने र प्रबर्द्धनको जिम्मेवारी सहकारी विभागले निर्वाह गर्ने गरी कार्ययोजना अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उक्त छलफल कार्यक्रममा महासंघ, सहकारी बैंक, नेफ्स्कून, प्रोस्कून र जिल्ला बचत संघहरुका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो । छलफलले सहकारी नियमनका विषयमा नयाँ निर्देशिकाले सिर्जना गरेको अन्यौलता हटाउन तथा सहकारी संस्थाहरूलाई सहज पार्न आवश्यक पहलबारे सकारात्मक संकेत दिएको छ ।