काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको कर पुनरावलोकनको सम्बन्धमा आज नेफ्स्कूनले अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई भेट गरि सो विषयमा जानकारी गराएको छ । आज अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक संक्षिप्त भेटका क्रममा नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राज्यले अपेक्षा गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थामा सहकारी क्षेत्रको योगदान बढाउन सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १४१ को व्यवस्था बमोजिम कर लागुहुने गरि आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्न मन्त्री समक्ष अनुरोध गर्नुभएको हो ।अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा नेफ्स्कूनकी उपाध्यक्ष शान्ति अधिकारी, महासचिव घनश्याम अधिकारी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवजी सापकोटा पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । 

भेटका क्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको कर सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्मरण गर्दै त्यसप्रति आफू सकारात्मक रहेको भनाई राख्नुभएको संघका अध्यक्ष ढकालले साकोस आवाजलाई जानकारी गराउनुभयो ।  

सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको संम्वाहकका रूपमा उच्च प्राथमिकता दिँदै सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १४१ मा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई क्रमशः दश प्रतिशत, सात प्रतिशत र पाँच प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ भने गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई कर छुटको व्यवस्था ऐनमा छ । 

सहकारी क्षेत्रले बुझाएको करको अंकलाई समेत सम्मान गर्दै नेफ्स्कूनले सहकारी ऐनले तोकेको करको दर कार्यान्वयन र छुट सुविधा तथा दोहोरपनको अन्त्यको लागि अर्थमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको हो ।