काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि.(नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि अब छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन (साकोस ऐन) निर्विकल्प भएको बताउनुभएको छ । आज नेपाल सकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनपछि सहकारी विभागको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि साकोस ऐन अनिवार्य रहेको बताउनुभएको हो । 

बचत ऋण सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने एकमात्र विकल्प छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन (साकोस ऐन) हो । ऐनको तत्काल आवश्यकताका विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला र सम्बद्ध पत्रकारहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै अध्यक्ष ढकालले यदि विषयक्षेत्र केन्द्रीत भएर जानेहो भने दुई पन्नाको भएपनि साकोस ऐन जारी गर्न जरुरी छ, उहाँले भन्नुभयो । प्रतिस्थापन विद्येयकको रुपमा २/४ पन्नाको पनि त ऐन बन्दो रहेछ नि ! बचत तथा ऋण सहकारीको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि पनि २/४ पन्नाकै किन नहोस, साकोस ऐन जारी गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्नुभयो । 

सहकारी ऐन, २०७४ जारी भएको ७ बर्ष पुरा भयो । प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत आएको सहकारी ऐन, २०८१ पनि कार्यान्वयनमा छ । दुईटै विषयलाई हेर्दा ऐन कार्यान्वयन नभएको विषय र शंसोधित ऐनमा नपरेका र सहकारी ऐन, २०७४ मा भएका सबै विषय कार्यान्वयनयोग्य विषय हुन् भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ । त्यो किन कार्यान्वयन हुन सकेन ? कार्यान्वयन नहुनुको विषय मेरो मुल प्रश्न हो ? अर्को सहकारी ऐन, २०८१ कार्यान्वयनको क्रममा छ, यसमा मुख्यत दुईवटा विषय हो भन्ने हामीले बुझेका छौं, एउटा त बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने विषय र अर्को विभिन्न कार्यदल र अभियानको सुझावका आधारमा सहकारी भित्रका गतिविधिको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीकृत भएको हामीले पायौं । यी दुवै विषयले अग्रगतिमा काम गर्छ भन्ने विश्वास अभियानले लिएको छ । त्यसमा नतिजा आएपछि मात्रै न हामीले अनुभूति गर्न सक्छौं । सहकारी ऐन, २०७४ लागु हुनुपर्ने विषयनै लागु नभएका कारण नै अध्यादेश मार्फत ऐन आउनुपरेको हो, आज त्यसैका कारण सहकारी अभियान कमजोर हुनुपरेको छ । भईरहेको ऐन कार्यान्वयन नभई अर्को ऐन आउँदा त्यसले अभियानलाई झनै कमजोर बनाएको हो भन्ने मेरो बुझाई रहेको छ, अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो । 

बचत ऋण सहकारी अभियानलाई आज कमजोर अवस्थामा ल्याइपुर्याइएको छ ।  हामीले सहकारीका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तका कुरा गर्यौं, अभियानका कुरा गर्यौं, संविधानमार्फत पनि आर्थिक विकासको तीन मध्येको एक प्रमुख खम्बा मान्यौं । अभियानका अग्रजहरुको पनि भनाईं हो, बचत विनाको सहकारी हुँदैन । बचत सहकारी भित्रको विषय संविधानमा लेख्ने, ऐन जारी गर्ने र कर असुल गर्ने विषयभन्दा बाहेक सरकारको प्राथमिकता परेन । बचत ऋण सहकारी सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकै कारण आज यो वेथिती आयो, जसको दोस आज अभियानलाई दिन थालियो । अभियानले नगरेर हो भन्ने जुन कुरा सुनिन्छ, त्यो अत्यन्त दुःख लाग्दो विषय हो । बचत ऋण सहकारीको एउटा नंम्बरमा समस्या हो, त्यो सरकारले पनि स्वीकार गरेको विषय हो । समस्यामा भएका संस्थाहरुको लिस्टआउट गरेर त्यसलाई निराकरण गर्ने विषयमा जानुपर्छ । 

बचत ऋणका समस्या साना नम्बरहरुमा समस्या हुन्, जस्लाइ फोकसनै गरेर ब्यबस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि पनि त कतै बाट सहजीकरण हुन पर्यो ? समस्याग्रस्त घोषणा भएकाको मात्र समाधान निधान होइन,  त्यो इनिसियल प्रक्रिया हुन सक्छ । समस्या ग्रस्त बाहेक समस्यामा भयका सस्थाहरु बेलगाम जस्ता भए, जसले गर्दा  समुदायमा आधारित राम्रा सस्थालाई छिट्टा परिरहेको अवस्था छ, जसमा सरकार आफै पनि कन्भिस् छ । तर ती सस्थाबाट अरु संस्था जोगाउन कहिँ कतै समन्वय हुन नसक्दा बचत कर्तालाई सहकारी एउटा पद्धति हो भन्ने बिश्वास दिलाउन सकियको छैन । 

नेफ्स्कूनले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नेतृत्व गर्छ । आज हामीसँग करिब ५ हजार संस्थाहरु छन् । हामी अभियानमा एकसाथ काम गरिरहेका छौं । अन्य समस्या सृजित केही सहकारी संस्थाहरुको प्रभावले आज सुशासनमा रहेका, ंसहकारी सिद्धान्त, मुल्य मान्यतभित्र सञ्चालित, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको परिपालना गरेको संघ संस्थाहरुलाई पनि छायामा पार्ने काम गरको छ । गलत भएकालाई छुट्याएर सुशासनमा चलेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनका लागि साकोस ऐनको निर्माण गरेर राज्यले दह्रो ओतलाग्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्दछु । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्यो । निर्देशनले आज बचत ऋणमा काम गर्ने संघ संस्थामा तनाबको स्थिति सृजना गरेको छ । निर्देशनले  तरलताको विषय, नेतृत्वको विषय, कर्जा लगानी र असुलीको विषय, प्रोभिजनको विषय सम्बोधन गरेको छ । त्यसरी निर्देशन मात्रै जारी गरेर ती सबै कुराको व्यवस्थापन हुन सक्दैन । आज ३७ बर्षदेखि निरन्तर काम गरिरहेको बचत ऋण अभियानभित्र सामान्य छलफल र परामर्श समेत नगरिकन यसलाई कसरी लेण्डिङ गर्ने भन्ने विषयमा नसोचिकन, निकास निकाल्ने आधार नपहिल्याइकन निर्देशन जारी गर्नु, अन्य विषय प्राधिकरणले हेर्छ भन्नु, प्राविधकरण फूल फङ्सनमा आउन नसक्नु र लामो समयदेखि बचत ऋण सहकारी अभियानमा भ्याकुम क्रियट गर्नु न्यायोचित होइन । लामो यात्रा गरिरहेको यात्रीलाई छुटाएर नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थालाई चिन्छौं, संघलाई चिन्दैनौं भनि गलत परिभाषा गरेर अरु संस्थागत विषयभित्र जोडेर बचत ऋणको मुख्य कारोबार भन्ने ? त्यसको पीडा के हुन्छ ? मुख्य कारोबारभित्र परिरहेका संस्थालाई एकै ठाउँमा नरहने परिस्थिति नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा मापदण्डले कतै गरिरहेको पो हो कि भन्ने बुझाई हाम्रो रहेको छ ।