काठमाडौँ । सरकारले सहकारी नीति पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने भएको छ । वैशाख १९ गते, शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गरिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ  । 

त्यसैगरि राष्ट्रिय सहरकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गरिने, समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सहकारी ऋण सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण गठन गरिने विषय पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । सहकारी तथ्यांक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको मापदण्ड कायम गर्दै सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै, सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार गरी डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र नगदरहित वित्तीय कारोबार अभिवृद्धि गर्ने, नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरी डिजिटल बैंक स्थापना गरिने जनाएको छ ।