दोलखा । दोलखा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. ले सहकारी संस्थाहरुको दिगो विकास र आम सदस्यको बचत सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि प्रारम्भिक संस्थाहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । जेठ ३ गते, शनिवार दोलखाको चरिकोटमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमले सदस्यको बचतको सुरक्षाको प्रत्याभूति सहित ६ बुँदे साझा प्रतिवद्धता पत्र समेत जारी गरेको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दोलखा जिल्ला सहकारी संघ, दोलखा जिल्ला बचत संघ, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पदाधिकारी, सञ्चालक तथा सहकारी व्यवस्थापकहरुको मञ्च (CMF) का पदाधिकारी सहितको उपस्थिति रहेको थियो । अन्तरक्रियाले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको भाखा नाघेको ऋण बढ्दै जाँदा भुक्तानी हुनुपर्ने साँवा र व्याजको वृद्धिले सहकारी संस्था सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको विषयमा जोड दिदैं समस्याको समाधानका लागि तीनवटै तहका सरकारसँग अपिल गरेको छ । 

प्रतिवद्धता पत्रमा भनिएको छ, सहकारीको ऋण असुल उपर गर्न सहकारी ऐनमा भएका व्यवस्था अनुसार कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, कालोसूचीको व्यवस्था लगायतको ऋण असुलीका कानूनी प्रकृयाको कार्यान्वयन नहुँदा ऋण असुलीमा समस्या उत्पन्न भईरहेकोले तत्काल ती व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन तीन तहका सरकारसँग अपिल गर्दछौं । सहकारी संस्थावाट लिएको ऋणको भाखा नघाउने सदस्यहरुलाई सरकारी तवरवाट दिने सेवासुविधाहरुवाट वञ्चित गर्न राष्ट्रिय नीति बनाई ऋण असुलीमा राज्यबाट सहज वातावरण बनाउन आग्रह गर्ने, गराउने उल्लेख छ । 

त्यसैगरि, सहकारी संस्थालाई कारोवारको आधारमा वर्गीकरण गरी आवश्यक नीति नियम र मापदण्ड जारी गर्न अनुरोध गरेको छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई स्थानीय, प्रदेश र संघीय संरचना अनुसार कार्यक्षेत्रका आधारमा नियमन निकाय तोकिदिएको भएपनि ती निकाय र नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत आ–आफ्नै ऐन, कानुन र मापदण्ड तथा निर्देशन जारी गर्नाले कानूनी असामञ्जस्यता पैदा भई सहकारीमा कानूनी परिपालनाको अन्यौलता रहेको भन्दै कानुनी द्धिविधाकोबीच कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने वाध्यात्मक स्थिति हटाउन जोडदार माग गरेको छ । 

त्यसगरि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई पूर्णता दिई सहकारी ऐन, नियमावली, मापदण्ड, निर्देशन तथा प्रचलित कानूनले दिएको अधिकारलाई आधार बनाई वचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्ड नै अन्तिम मापदण्डको रुपमा सहकारीमा लागु हुने गरी तत्काल जारी गर्न अपिल गरेको छ । 

वचत तथा ऋण सहकारीको वृद्धि, विकास र आर्थिक विश्वनीयता कायम गर्न बचत तथा ऋण सहकारी संघको अपरिहार्यतालाई मध्येनजर गरी संघहरुलाई सहकारी ऐन २०७४ अनुसार व्यवसायिक, मयर्यादित र प्रतिस्पर्धी सेवाहरुको सुनिश्चितताका लागि अन्तर लगानी कार्यक्रम सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न र सोको लागि सहकारी ऐन बमोजिम कानूनी मान्यता यथावत नै कायम राख्न सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ । 

प्रतिबद्धता पत्र