ललितपुर । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको “बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धी नियामकीय मापदण्ड, २०८२“ का केही प्रावधानमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको ठहर गर्दै गठित नियामकीय मापदण्ड संशोधन सहजीकरण कार्यदलको पहिलो बैठक बिहीबार महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा कार्यदलका संयोजक रमेश प्रसाद पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा कार्यदलको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी (टम्स् अफ रेफरेन्स) सम्बन्धी विस्तृत छलफल गरिएको थियो । बैठकले मापदण्डका व्यवहारिक रूपमा चुनौतीपूर्ण प्रावधानहरू पहिचान गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा संशोधनका लागि सुझाव तथा सिफारिसहरू तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । महासंघका महाप्रबन्धक सुरेश थापाका अनुसार बैठकमा सबै सदस्यहरूको पूर्ण उपस्थिति रहेको थियो, जसले कार्यदलप्रति प्रतिबद्धता र महत्व दर्शाएको बताउनुभयो । 

कार्यदलमा महासंघका उपाध्यक्ष डी.बी. बस्नेत सह–संयोजकको रूपमा रहनुभएको छ भने ११ सदस्यीय टोलीमा नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे, बागमती प्रोस्कुनका अध्यक्ष उद्धव सापकोटा, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर र काभ्रेका जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्षहरु क्रमशः दिपक पनेरु, रामहरी बजगाई, कृष्ण गोविन्द लाखाजु, कल्पना श्रेष्ठ, उदयराम कायस्थ हुनुहुन्छ । पहिलो बैठकमा आमन्त्रितका रुपमा नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवजी सापकोटोको उपस्थिति थियो ।  

संशोधनका लागि तयार गरिने सुझावहरू आगामी दिनमा सम्बन्धित निकाय - राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणसँग समन्वय गरी पेश गरिनेछ । कार्यदलले मापदण्डका व्यावहारिक चुनौतीहरू, सदस्यको अधिकार, वित्तीय पारदर्शिता तथा सहकारीको दिगोपनजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखी कार्य अघि बढाउने जनाएको छ ।

सहकारी क्षेत्रका सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल र सहकार्यका माध्यमबाट व्यावहारिक र सर्वस्वीकृत मापदण्ड निर्माणमा कार्यदलले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा अभियानले गरेको छ ।

गत जेठ १९ गते महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्राधिकरणद्वारा जारी मापदण्डमा रहेका असहज र अव्यवहारिक प्रावधानहरुको संशोधनको पहलका लागि सम्बन्धित निकायसँग संवाद, पैरवी र आवश्यक समन्वय गर्ने उद्देश्यसहित महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरलेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो ।