ललितपुर । महिला नेतृत्व, आर्थिक सशक्तीकरण र सहकारीमार्फत समावेशी समृद्धिको साझा प्रतिबद्धतासहित आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय महिला सहकारी सम्मेलन–२०२६ ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै असार ०७ गते सम्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालको आयोजना तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहयोगमा असार ६ र ७ गते ललितपुरमा सम्पन्न  सम्मेलनको उद्घाटन बागमती प्रदेश सरकारका सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री माननीय विनु रायमाझी पौडेलले पानसमा दीप प्रज्वलन गरी गर्नुभएको थियो । दुईदिने सम्मेलनले सहकारी क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण तथा निर्णायक सहभागिता विस्तार गर्न नीतिगत सुधारदेखि महिला उद्यमशीलता प्रर्बधनसम्मका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

‘नेतृत्वमा नारी : समृद्धिमा सहकारी’ भन्ने मूल नारासहित आयोजित सम्मेलनको समापन समारोह महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले सम्मेलनबाट पारित ११ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र वाचन गर्नुभएको थियो ।

समापन कार्यक्रममा महासंघका पूर्वअध्यक्ष केशवप्रसाद बडाल र मिनराज कंडेल, संघीय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार बाबुराम गौतम तथा राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्वसदस्य डा. विमला पौडेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

सम्मेलनमा भारत, भुटान, बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड तथा नेपालका ७७ जिल्लाबाट आएका महिला सहकारी अभियन्ता, सहकारी अभियानका सरोकारवाला, सरकारी निकायका प्रतिनिधि, विकास साझेदार, महिला उद्यमी तथा अनुसन्धानकर्ता सहित करिब २५० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

सम्मेलनले सहकारी संघ–संस्थाका समिति, उपसमिति तथा उच्च व्यवस्थापकीय तहमा महिलाको निर्णायक भूमिका सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा व्यावहारिक सुधारका लागि पहल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । महिला किसानको भूमि, प्राकृतिक स्रोत र उत्पादनका साधनमा पहुँच तथा स्वामित्व स्थापित गर्न पैरवी गर्ने, महिला नेतृत्वका सहकारी र उद्यमीलाई आधुनिक प्रविधि, डिजिटल कारोबार र वित्तीय साक्षरतासँग जोड्ने विषयलाई पनि घोषणापत्रले विशेष महत्व दिएको छ ।

त्यस्तै, सहकारीबाट उत्पादित वस्तुको गुणस्तर, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ तथा बजार पहुँच विस्तारका लागि सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीलाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जलवायु परिवर्तनको असरमा परेका महिला किसानको उत्थानशीलता बढाउन प्राङ्गारिक खेती, पर्यावरणमैत्री उत्पादन प्रणाली तथा जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

सम्मेलनले समस्याग्रस्त सहकारीबाट सदस्यले पाउनुपर्ने बचतको सुनिश्चितता, ऋण असुली तथा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकायले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ । महिला उद्यमी तथा सहकारीका उत्पादनको औद्योगिक प्रशोधन, बजारीकरण र उपभोगलाई प्राथमिकता दिन तीनै तहका सरकारसँग न्यून कर तथा अनुदानको व्यवस्था गर्न विशेष पहल गरिने सम्मेलनले जनाएको छ ।

काठमाडौं घोषणा पत्र २०२६

१. सहकारी संघ/संस्थाका समिति/उपसमिति र उच्च व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा महिलाको अर्थपूर्ण र निर्णायक सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीतिगत र व्यावहारिक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।

२. दीगो कृषि र खाद्य सुरक्षाका लागि महिला किसानहरूको भूमि, प्राकृतिक स्रोत, र उत्पादनका साधनहरूमा कानुनी तथा व्यावहारिक स्वामित्व र पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक नीतिगत पैरवी गर्नेछौं ।

३. महिला नेतृत्वका सहकारी र महिला उद्यमीहरूको व्यावसायिक दक्षता बढाउन आधुनिक प्रविधि, डिजिटल कारोवार, र उन्नत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरूलाई स्थानीय तहसम्म सञ्चालन गर्नेछौँ । साथै युवा सहभागितामा विशेष जोड दिनेछौं ।

४. सहकारीद्वारा उत्पादित सामग्रीहरूको गुणस्तर वृद्धि, ब्रान्डिङ, र व्यावसायिक प्याकेजिङ गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार श्रृंखला (Value Chain) मा सिधा पहुँच पुयाउन “सरकारी–सहकारी–निजी साझेदारी“ लाई प्रवद्र्धन गर्नेछौं ।

५. राज्यका तीनै तहका सरकार तथा सहकारी संघ÷संस्थाहरूमा निर्माण हुने नीति, नियम, र वार्षिक योजनाहरूलाई लैंगिक उत्तरदायी बनाउन र महिला लक्षित कार्यक्रमहरूमा विशेष बजेट विनियोजन गराउन वकालत गर्नेछौं ।

६. जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा परेका महिला किसानहरूको उत्थानशीलता (Resilience) बढाउनसहकारीमार्फत पर्यावरण–मैत्री, प्राङ्गारिक (Organic) खेती र जलवायु अनुकूलन कृषि प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्नेछौं ।

७. परम्परागत सीपलाई आधुनिक व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न महिलाहरूका लागि निरन्तर प्राविधिक व्यवस्थापकीय, र उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी विशिष्टीकृत तालिमहरू राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय निकायहरुसँग समन्वय गरी सञ्चालन गर्न पहल गर्नेछौं ।

८. महिला सहकारी सदस्यहरूको आर्थिक उन्नतिका साथै सामाजिक सुरक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, र मानसिक स्वास्थ्यको अधिकार रक्षाका लागि सचेतनामूलक तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा अघि बढाउनेछौँ ।
९. संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२६ लाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला किसान वर्ष घोषणा गरेको सन्दर्भमा विश्वभरका महिला किसान र सहकारीकर्मीहरूबीच कार्यगत एकता सुदृढ गर्न प्रविधि र ज्ञान हस्तान्तरणका लागि एक आपस वीचको सहकार्यलाई सबल बनाउने छौं । साथै दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारीको योगदानलाई वृद्धि गर्न सरकार र विकास साझेदार संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न प्रतिवद्ध छौं ।

१०. समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुबाट सदस्यले पाउनुपर्ने वचतको सुनिश्चितता र संघ संस्थाले प्रवाह गरेको ऋण असुली लगायतका समस्या समाधाननार्थ सरोकारवालाहरुसँग जोडदार माग गर्दछौं ।

११. सहकारी तथा महिला उद्यमीहरूका उत्पादनको औद्योगिक प्रशोधन, बजारीकरण र उपभोगमा प्राथमिकता दिन तथा न्यून कर एवं अनुदान उपलब्ध गराउन तीनै तहका सरकार समक्ष विशेष पहल गर्दछौं ।