चितवन । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कून) को आयोजनामा प्रस्तावित सहकारी बैक गठन सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी असोज १५ गते चितवनमा सम्पन्न भएको छ । 

बदलिँदो वित्तीय तथा नियामकीय परिवेशमा बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रका लागि साझा वित्तीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित प्रस्तावित सहकारी बैंक स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रियस्तरमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

‘सहकारी बैंक गठनसम्बन्धी राष्ट्रिय भेला–२०८३’ ले प्रस्तावित बैंक स्थापनाको प्रक्रियालाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने आधार तयार गरेको हो । भेलामा देशभरका २६ वटा सहकारी संघ तथा ३०५ भन्दा बढी प्रारम्भिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।

नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको अध्यक्षतामा र बागमति प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भेलाको सहजीकरण महासचिव घनश्याम अधिकारीले गर्नुभएको थियो । सहकारी क्षेत्रका अगुवा, नियामक निकायका प्रतिनिधि, विज्ञ तथा देशभरका संघ–संस्थाका प्रतिनिधिको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।

भेलामा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा नेफ्स्कूनका पुर्व अध्यक्ष डी.बी. बस्नेत,नेफ्स्कूनका निवर्तमान अध्यक्ष परितोष पौड्याल, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका सदस्य–सचिव तथा कार्यकारी निर्देशक रामकुमार महतो, सहकारी अभियानकी अगुवा तथा नेफ्स्कूनकी उपाध्यक्ष तथा प्रस्तावित सहकारी बैक गठनका संयोजक शान्ति अधिकारी लगायतले शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको थियो ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले सहकारी क्षेत्रको पुँजीलाई उत्पादन, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सहकारीको संख्या विस्तारभन्दा संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन र सदस्यकेन्द्रित सेवामा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै सहकारीको पुँजी कृषि, पर्यटन, स्थानीय उत्पादन तथा साना–मझौला उद्यमका क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

भेलामा वक्ताहरूले सहकारी क्षेत्रको वित्तीय स्रोत परिचालन, तरलता व्यवस्थापन, अन्तर–सहकारी कारोबार तथा संस्थागत वित्तीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न साझा वित्तीय संयन्त्रको आवश्यकता औँल्याउनुभएको थियो । बदलिँदो नियामकीय व्यवस्थाका कारण बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संघहरूका लागि उत्पन्न भएका वित्तीय व्यवस्थापनका चुनौतीलाई समेत प्रस्तावित बैंकमार्फत संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्न सकिने धारणा राख्नुभएको थियो ।

सहकारी ऐन, २०७४ (संशोधनसहित) को दफा ५० को उपदफा (९) ले सिर्जना गरेको कानुनी परिवेशअनुसार बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्दै आएका संघहरूबीच सहकार्य र संस्थागत सहभागिताका आधारमा नयाँ सहकारी बैंक स्थापना गर्ने दिशामा राष्ट्रिय भेलाले साझा प्रतिबद्धता निर्माण गरेको हो ।

भेलाबाट जारी प्रतिबद्धता पत्रमा ऐनले तोकेको समयसीमाभित्र नयाँ बचत सहकारी बैंक स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । बैंक गठनका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरण गर्न सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने, विद्यमान कानुनी तथा नियामकीय सीमाभित्र रही वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने र सहकारी अभियानको व्यवहारिक आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी नीतिगत स्पष्टताका लागि समन्वय गर्ने विषय प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएको छ ।

प्रस्तावित बैंक गठनलाई केही व्यक्तिको पहलमा सीमित नराखी सहभागी सहकारी संघ–संस्थाको संस्थागत स्वामित्व र लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रियामा आधारित बनाउने लक्ष्य भेलाले अघि सारेको छ । यसका लागि सम्बन्धित संघहरूले आफ्ना साधारण सभाबाट प्रस्तावित बैंक स्थापनाका लागि सैद्धान्तिक सहमति लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यस्तै, सहभागी संघहरूले आगामी पुस मसान्तभित्र आवश्यक पुँजीलगायतका विषयमा स्वघोषणा तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बैंक गठनका लागि सम्बन्धित संघहरूको सहभागितामा प्रारम्भिक भेला आयोजना गरी बैंकको सम्भावित स्वरूप, कार्यक्षेत्र, पुँजी संरचना, सदस्यता, व्यवस्थापन, वित्तीय सेवा तथा सञ्चालन ढाँचालगायतका विषयमा थप निर्णय गर्ने तयारीसमेत अघि बढाइएको छ । प्रस्तावित सहकारी बैंकलाई केवल बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने अर्को वित्तीय संस्थाका रूपमा नभई समग्र बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको साझा वित्तीय पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ ।

बैंकमार्फत सहकारी संस्थाहरूमा उपलब्ध वित्तीय स्रोतको व्यवस्थित परिचालन, तरलता व्यवस्थापन तथा अन्तर–सहकारी वित्तीय कारोबारलाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसले कुनै एक संस्था वा संघको सीमित आवश्यकताभन्दा माथि उठेर समग्र सहकारी अभियानबीच वित्तीय सहकार्यको संरचना विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिने वित्तीय स्रोतको असन्तुलन, तरलता व्यवस्थापनको चुनौती तथा संस्थागत वित्तीय आवश्यकतालाई साझा संयन्त्रमार्फत सम्बोधन गर्ने गरी बैंकको अवधारणा अघि बढाइएको हो ।

भेलामा प्रस्तावित बैंकलाई आधुनिक वित्तीय प्रविधिसँग जोड्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । सहकारी संस्थाहरूबीच डिजिटल वित्तीय सञ्जाल तथा साझा सेवा प्रणाली विकास गरी वित्तीय कारोबार, सूचना आदान–प्रदान र संस्थागत सेवामा प्रभावकारिता ल्याउने लक्ष्यसमेत अवधारणामा समेटिएको छ । प्रस्तावित सहकारी बैंक स्थापनाको विषय चितवनमा सम्पन्न भेलाबाट मात्र अघि आएको होइन । नेफ्स्कूनले यसअघि विभिन्न जिल्ला, प्रदेश तथा विषयगत सहकारी संघहरूसँग चरणबद्ध छलफल गर्दै बैंक स्थापनाको आवश्यकता, सम्भावना, स्वरूप र कार्यदिशाका विषयमा राय तथा सुझाव संकलन गर्दै आएको थियो ।

स्थानीय तथा क्षेत्रीय तहबाट प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गर्दै राष्ट्रियस्तरमा विमर्श, सहमति र प्रतिबद्धता निर्माण गर्ने उद्देश्यले चितवनमा बृहत् राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिएको हो । २६ वटा संघ र ३०५ भन्दा बढी प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको सहभागिताले प्रस्तावित बैंक गठनको विषयलाई सहकारी अभियानको व्यापक संस्थागत चासोसँग जोडेको छ ।

राष्ट्रिय भेलाबाट तयार भएको प्रतिबद्धताले अबको प्रक्रियालाई स्पष्ट दिशासमेत दिएको छ । सम्बन्धित संघहरूको साधारण सभाबाट सैद्धान्तिक सहमति, आवश्यक पुँजी तथा स्वघोषणा, कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरण र प्रारम्भिक भेला हुँदै प्रस्तावित बैंक गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यसरी चितवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेला प्रस्तावित सहकारी बैंकको अवधारणालाई राष्ट्रिय बहसबाट संस्थागत प्रतिबद्धतातर्फ र प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणतर्फ लैजाने महत्वपूर्ण आधार बनेको छ । प्रस्तावित बैंकले आगामी दिनमा कस्तो स्वरूप ग्रहण गर्छ भन्ने कुरा यसको पुँजीगत क्षमता, संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन, सदस्यकेन्द्रित सेवा, स्पष्ट कानुनी आधार र सबल नियामकीय समन्वयमा निर्भर रहनेछ ।