कोरोना भाईरस (कोभिड १९) को असर सहकारी क्षेत्रमा नपरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
सहकारी विभागले गरेको अध्ययनले सहकारीको कूल बचत संकलन ८.६३ प्रतिशत र तरलता २.७५ प्रतिशत बढेको देखाएको छ । त्यस्तै सहकारीको कूल सम्पत्ति ४ प्रतिशत भन्दा बढिले बढेको अध्ययनले देखाएको छ ।
सहकारीको लगानीमा भने २ प्रतिशतले कमी आएको अध्ययनको निष्र्कष रहेको छ । सहकारी विभागले २ वटा केन्द्रीय संघ र २८ वटा प्रारम्भि सहकारीको अध्ययन गरेको थियो । सहकारी विभागले २०७६ चैत्र १० र २०७७ जेष्ठ मसान्त बीचको वित्तीय अवस्थाको अध्ययन गरेको थियो । यी संघरसंस्थाको २०७६ चैत्र १० र २०७७ जेष्ठ मसान्त बीचको वित्तीय अवस्था अध्ययन गरेको जनाएको छ ।
२ वटा केन्द्रिय सहकारी संघ, १७ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू, ९ वटा बहुद्दश्यीय सहकारी संस्थाहरू, कृषि र दुग्ध सहकारीको अध्ययन गरेको थियो ।
केन्द्रिय संघमा तरलता ८ प्रतिशत, कूल सम्पत्ति झण्डै १३ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी बचत करिब १५ प्रतिश, ऋण तथा बचतको अनुपात १० प्रतिशतले घटेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै ऋण लगानीमा करिब ३ प्रतिशतले संकुचन आएको अध्ययनले देखाएको छ ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थातर्फ समुहका १७ वटा बचत तथा ऋण सहकारी मध्ये १२ संस्थाको कूल सम्पत्ति र १५ संस्थाको बचत संकलन बढेकै देखिएको छ । समग्रमा बचत रकम १.६ प्रतिशत र तरलता १ प्रतिशतले बढेको छ । बचत र तरलता बढ्दा बढ्दै पनि ऋण लगानीमा करिब २.८ प्रतिशत घटेको हुनाले बचत र ऋणको अनुपात करिव ४ प्रतिशतले घटेको छ । समग्रमा कूल सम्पति ०.५४ प्रतिशतले घटेको छ ।
बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थातर्फ कूल सम्पत्तिमा ०.५५ र तरलतामा १ प्रतिशतले बढोत्तरी भएको अध्ययनले देखाएको छ । ऋण तथा बचत अनुपात २ ५ ले घटेको भएता पनि जम्मा बचत संकलन भने करिब १.५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
कृषि तथा दुग्धतर्फ सस्थाको वित्तीय कारोबारमा केही उतार चढाव देखिए पनि मुख्य कारोबार (दुग्ध पदार्थ) मा भने बन्दाबन्दीले कुनै असर गरेको नदेखिएको अध्ययनको निष्र्कष रहेको छ । दुग्ध पदार्थको खरिद (परिमाणगत) २३ प्रतिशतले र बिक्री २४.९ प्रतिशतले बढेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैगरी मूल्यगत रुपमा हेर्दा खरिद २३.६ प्रतिशतले बढ्दा बिक्री २५.३ प्रतिशतले बढेको छ ।
सहकारी विभागले शुन्य लागतमा अध्ययन गरेको हो । २१ दिन लगाएर गरेको अध्ययनमा १८ जना कर्मचारी सहभागी थिए । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले शुक्रबार सहकारी मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल र अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनु भएको छ ।