काठमाडौं । कोभिड १९ महामारी तथा विपद्को घटनाहरुबाट प्रभावित सहकारीका सदस्यहरुलाई सहुलियत छुट सुविधा सहित सहकारी संघ संस्था सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले बचत तथा ऋण सहकारी संघ संस्थाहरुका लागि नेफ्स्कूनले आज ११ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।

 संघले शुक्रबार सहकारी विभागका रजिष्ट्रार लीला प्रसाद शर्मालाई जारी मार्गदर्शन सहितको ऋण असुली एवम् खाताबन्दी सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुहुन भन्दै पत्राचार मार्फत सुझाव पेश गरेको थियो ।

कोभिड १९ को दोश्रो लहरबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनिकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञाबाट सहकारी संस्थामा आवद्ध कतिपय सदस्यहरुको पेशा आम्दानीको श्रोत बन्द भएका,े कर्मचारीहरुमा स्वास्थ्य जोखिम बढेको तथा कानुनी परिपालना सन्दर्भमा नियामक निकायमा पठाउनुपर्ने प्रतिवेदनहरु समयमै पठाउन नसकिएको, बाढी पहिरो लगायतका विपदको घटनाहरुबाट सदस्यमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गरी प्रभावमा परेका सदस्यहरुलाई सहुलियत छुट सुविधा प्रदान गर्दै सहकारी संघ संस्था सञ्चालनमा सहजीकरण का लागि अनुरोध सहित पत्राचार गरेको हो ।   

नेफ्स्कूनले महामारी एवम् प्राकृतिक प्रकोपको प्रभावको अवस्थालाई हेरी हरेक संस्थाले विपद जोखिम न्यूनिकरणका लागि विपद जोखिम पहिचान र मूल्याङ्कन गरी जोखिम न्यूनिकरणका उपायहरु अपनाउन निर्देश गरेको छ । संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनका लागि सञ्चालक समितिका पदाधिकारीबाट एकजना संयोजक र व्यवस्थापन प्रमुख सदस्य रहने गरी कम्तिमा तीन जनाको विपद जोखिम न्यूनिकरण एवम् व्यवस्थापन कार्यदल गठन गर्न आव्हान गरेको छ । 

त्यसैगरी संस्थाहरुले नियामक निकायलाई प्रतिवेदन तथा पत्राचार गर्नुपर्दा विद्युतीय रुपमा प्रतिवेदन पेश तथा पत्राचार गर्न अनुरोध गरेको छ । संघले सहकारी संस्थाले सदस्यमा परेको प्रभावको विश्लेषण गरी सदस्यहरुलाई परेको प्रभावको आधारमा न्यून (नियमित रोजगारीमा भएका सदस्यहरु, पेन्सन सुविधा बुझ्ने सदस्यहरु, निषेधाज्ञामा बन्द नभएका व्यवसायहरु), आंशिक ( व्यवसायिक कृषिमा संलग्न सदस्य, निर्माणसँग सम्बन्धित व्यवसायहरु) र पूर्ण (निषेधाज्ञामा पूर्ण बन्दाबन्दीमा रहेका व्यवसायहरु एवम् आयश्रोत गुमेका सदस्यहरु) प्रभाव परेका सदस्य गरी तीन तहमा वर्गिकरण गर्न निर्देशित गरेको छ । 

त्यस्तै ऋणी सदस्यमा परेको प्रभावको अवस्था हेरी संस्थामा पर्न सक्ने प्रभावको विश्लेषण गर्ने, तरलता र आयमा पर्ने प्रभावको विश्लेषण गर्ने र बचत फिर्ताको मागलाई मध्यनजर गरी कम्तिमा २० प्रतिशत तरलताको व्यवस्था गर्न भनेको छ । साथै सहकारीहरुले संस्थागत रुपमा खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र सो कार्य गर्न सदस्यलाई समेत अभिप्रेरित गर्न र सदस्यहरुलाई आकस्मिकताका लागि बचत गर्न प्रोत्साहित गर्न निर्देश गरेको छ ।

त्यसैगरी २०७७ चैत्र मसान्तसम्म असल ऋणीको रुपमा रहेका र कोभिड १९ को दोश्रो लहरको बन्दाबन्दी शुरु भएको कारणले ऋणको ब्याज र किस्ता भुक्तान गर्न नसकेका सदस्यहरुको हकमा देहायबमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । 

क)    बन्दाबन्दी अवधिभरको हर्जाना नलिने । ब्याजमा संस्थाले आन्तरिक निर्णय गरि सदस्यलाई ब्याजमा छुट दिन सक्ने । 

ख)    निषेधाज्ञा खुल्नासाथ सञ्चालनमा आउन सक्ने व्यवसायीहरुलाई बढीमा २०७८ पौष मसान्तसम्म निषेधाज्ञा अवधिको किस्ता तिर्न सक्ने गरी भाखा म्याद दिन सकिने । 

ग)    पूर्ण प्रभाव परेका सदस्यहरुलाई भविष्यमा तिर्न सक्ने सम्भाव्यताको अध्ययन गरी सदस्यसँगको सहमतिमा निषेधाज्ञा अवधिभरको किस्ता रकमलाई पुनः तालिकीकरण गर्न सकिने । पुनः तालिकीकरण गरिएका ऋणको हकमा तीन वर्ष भन्दा कम अवधिको भएमा बढीमा लगानी गर्दाका बखत निर्धारण गरिएको अवधिमा ६ महिना भन्दा बढी नहुने गरी तालिका निर्धारण गर्नुपर्ने ।

घ)    ऋणी सदस्यहरुमा परेको प्रभावको अवस्था हेरी निषेधाज्ञा हटेपश्चात सदस्यको व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्था विश्लेषण गरी सदस्यको मागको आधारमा सदस्यले उपयोग गरेको कर्जा रकमको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म पुर्नकर्जा दिन सकिने । गत वर्ष नै पुर्नकर्जा पाईसकेको सदस्यको हकमा पुर्नकर्जा लगायत बाँकी रहेको किस्ता रकम तिर्दै आएका ऋणीहरुलाई मात्र १० प्रतिशतको सिमामा नबढने गरी पुनर्कर्जा दिन सकिने । 

त्यसैगरी विभागद्वारा २०७७/०४/०९ मा जारी परिपत्र ः ०१/०७७–०७८ अनुसार २०७७ पौष मसान्तसम्म भाखा म्याद थपिदिएका ऋणीहरुको हकमा उक्त सहुलियत समयपश्चातको किस्ता रकम नियमित भएको खण्डमा दफा ६ बमोजिमको सहुलियत सुविधा प्रदान गर्न सकिने भनेको छ ।

कोभिड १९ को महामारीमा ऋणी सदस्यमा परेको प्रभावको कारण साँवा वा ब्याजको भुक्तानी म्याद थप गरेबापत ऋणी सदस्यहरुबाट अतिरिक्त शुल्क नलिन निर्देशन गरेको छ ।    कोभिड १९ को कारणले तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र किस्ता भुक्तान गर्न नसकेका ऋणीहरुको हकमा २०७७ चैत्र मसान्तमा PEARLS मापदण्ड बमोजिम जे जति कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिएको छ, त्यस्ता ऋणीहरुको हकमा २०७८ असार मसान्त सम्मको लागि संस्थाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था मिलाई त्यति नै प्रतिशत कर्जा नोक्सानी कोषको व्यवस्था गर्न बाधा नपर्ने भनेको छ ।

संस्थाले भाखा नाघेको ऋणको अवस्था, संस्थामा परेको प्रभावको विश्लेषण गरी आगामी वर्षको लागि खर्चहरुमा मितव्ययीता ल्याउने रणनीति अवलम्बन गर्न, सम्भावित कोभिड तेश्रो लहरको जोखिमको आँकलन गरी शेयर लाभाशं कोष तथा अन्य कोषको वितरण एवम् खर्चलाई आगामी २०७८ पौष महिनासम्म स्थगित गर्न  कुनै बाधा नपर्ने भनेको छ ।  

 संघद्वारा जारी मार्गदर्शन अनुरुप संस्थाहरुले आफ्नो अवस्था विश्लेषण गरी महामारीमा ऋण व्यवस्थापन कार्यविधि बनाई लागु गर्न निर्देशन गरेको छ ।