काठमाडौं । सहकारी विभागले सहकारी संघसंस्थाहरुका लागि ८८ बुँदे एकिकृत निर्देशन जारी गरेको छ । सहकारी अभियानसँगको लामो छलफलपछि विभागले एकीकृत निर्देशन जारी गरेको हो ।  सहकारी ऐन २०७४ जारी भएपछि विभागले आईतबार पहिलो पटक एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै सहकारीहरुलाई निजी कम्पनीमा लगानी गर्न कडाइ गनुका साथै सेवा केन्द्र स्थापना, बचत तथा ऋण परिचालन, सम्पति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी व्यवस्था र सहकारी ऐन तथा नियामावली कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो ।

निर्देशनमा शेयर तथा बचत संकलन गरी सदस्यहरुलाई नै व्यक्तिगत ऋण वा सदस्य समूह निर्माण गरी सामूहिक जमानीमा लघुवित्त ऋण को कारोबार गर्न सक्ने सहकारीको सैद्धान्तिक अवधारणा विपरित हुने गरी कारोबार गरेको देखिएमा PEARLS Monitoring System को E6 सीमा भन्दा बढी लिन दिन परेमा जोखिम विश्लेषण कार्यविधि बमोजिम सीमा कायम गरिने उल्लेख छ । 

निर्देशनमा एकाघरका सदस्यहरुको मञ्जुरीनामा लिएको बाहेक सदस्य तथा गैर सदस्यहरु धितो राखेर ऋण लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी सहकारीहरुले कुल पुँजीकोषको १० प्रतिशत मात्र ऋण प्रवाह गर्न पाउने, जलविद्युत  आयोजना, अस्पताल, विद्यालय क्याम्पस, होटल, पेट्रोल पम्पलगायतमा लगानी गर्नका लागि विनियममा स्विकृत नगरी गर्नुपर्ने र विनियम स्विकृत गरेर लगानी गर्दा समेत संस्थाको पूर्ण स्वामित्व हुनेगरी लगानी गर्नुपर्ने र बचत रकम लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ ।

यसैगरी सञ्चालक समितिका पदाधिकारीमध्ये ४९ प्रतिशतले मात्र ऋण लिन पाउने, एटिएम, क्युआरकोड, मोवाईल बैंकिङ चलाउन विनियममा उल्लेख गर्नुपर्ने प्राइभेट कम्पनीको शेयर, डिबेन्चर बोण्ड खरिदबिक्रीका साथै घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउने, सामाजिक संजालबाट समेत बचत संकलनका लागि उपहार प्रलोभनसहितको प्रचार गर्न नपाउने, विशिष्टकृत संघमा लगानी गर्दा साधारणसभाबाट स्विकृत गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सहकारी विभागद्वारा सहकारी संघ / संस्थाहरुलाई जारी एकीकृत निर्देशन :