सूर्यविनायक । भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेडले वागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहकारी महाशाखाका रजिष्ट्रार नारायण प्रसाद ज्ञावलीलाई सहकारी कानुन र कर सम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

बैंक वित्तीय संस्था र सहकारी व्यवसाय फरक हो । यसको स्थापनाको उद्देश्य छुट्टा छुट्टै भएकोले ऐन पनि छुट्टा छुट्टै छ । सोही अनुसार सहकारी संस्था र बैक वित्तीय संस्था करका दर तथा सुविधाहरु भिन्ना भिनै तोक्दै आएको छ । तर वागमती प्रदेश सरकारले मात्र सहकारी संघ सस्थालाई कर असुल गर्ने सन्र्दभमा बैंक वित्तीय संस्था सरह मालपोत दस्तुर तोकिएको पाइएको पत्रमा उल्लेख छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था बीचको कारोबारमा अग्रिम व्याजकर लाग्दैन । सहकारी संघ संस्था विचको कारोबारमा भन्ने १५ प्रतिशत अग्रिम व्याजकर लगाउदै आएको छ जबकी सहकारी संस्थाले आयकर नै ५ प्रतिशत मात्र तोकिएको अवस्था छ । साथै सहकारी संस्थाहरुको संख्यात्मक भन्दा गुणात्मक बृद्धि गर्ने सरकारको नीति विपरित र प्रदेशकै सहकारी नियमावली विपरित बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको दर्ता र सेवा केन्द्र सञ्चालनले सहकारीमा विकृती बढेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । संघीय सहकारी ऐन र प्रदेश ऐनमा बाझिएका कानुनले सहकारी सञ्चालनमा कानुनी अन्यौलता सिर्जना भएको बचत संघका अध्यक्ष लाखाजुले बताउनुभयो । अध्यक्ष लाखाजुको नेतृत्वमा गएको टोलीले मालपोतमा दृष्टिबन्धक रोक्का कर सम्बन्धी व्यवस्था, व्याजमा अग्रिम कर कट्टी सम्बन्धी व्यवस्था, बहुउद्देश्यीय सहकारी दर्ता तथा सेवा केन्द सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था र संघीय तथा प्रदेश ऐनमा बाझिएका कानुन सम्बन्धी व्यवस्थाका विषयमा फागुन २३ गते दुइ पृष्ठ लिखित ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेखित विषयबस्तुहरु निम्नलिखित रहेका छन्:

मालपोतमा दृष्टिबन्धक रोक्का कर सम्बन्धी:

सहकारी र बैंक फरक प्रकृती हो । सहकारी र बैंकलाई सेवा सुविधा पनि छुट्टा छुट्टै छ । यही सिद्धान्तका आधारमा राज्यले सहकारी र बैंकलाई छुट्टै कर तथा दस्तुरहरु निर्धारण गरेको हो । तर राज्य संघीय संरचनामा गई सकेपछि बागमती प्रदेशले जारी आर्थिक ऐन, २०७८ मा सहकारी संस्थाले आफ्नो सदस्यलाई ऋण दिने बेला दृष्टिबन्धक वा दृष्टिबन्धक रोक्काको कर बैंक वित्तीय संस्था सरह तोकिएको छ । गत बर्षसंम्म रु.३० लाखसम्मको रोक्कामा रु.५००।– (पाँच सय) बाट हुनेमा यो आर्थिक बर्ष देखि रु.८०००।– (आठ हजार) दस्तुर तोकी १५ सय गुणा भन्दा बढी कर बढाउनु न्योयोचित छैन । तसर्थ सहकारी र बैंक फरक प्रकृति भएकोले फरक कर दस्तुरहरु निर्धारण गर्न र प्रगतिशिल कर निर्धारणमा संघ जोडदार माग गर्दछ ।

व्याजमा अग्रिम कर कट्टी सम्बन्धी :

आ.ब.२०७८।७९ को अध्यादेश अनुसार सहकारी संघ संस्थाको बार्षिक आयमा ५ (पाँच) प्रतिशत मात्र कर लाग्ने ब्यवस्था भइसकेको अवस्थामा सहकारी संघ संस्थाले तरलता व्यवस्थापनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राखिएको रकमबाट पाउने ब्याजमा १५ (पन्ध्र) प्रतिशत अग्रिम कर कट्टी अव्यवहारिक भएकोले अग्रिम व्याज कर कट्टी ५ (पाँच) प्रतिशत वा सो भन्दा कम मात्र हुनु पर्ने हाम्रो माग छ । 

बहुउद्देश्यीय सहकारी दर्ता तथा सेवा केन्द सञ्चालन सम्बन्धी :

प्रदेश सहकारी नियमावलीको नियम, ५ को उपनियम ड) मा सहकारी संस्था दर्ता गर्न तत् तत् स्थानीय तहको शिफारिस चाहिने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सहकारी नियमावलीको नियम, ३३ को उपनियम १) र २).सेवा केन्द्र खोल्न सम्बन्धित जिल्ला संघको शिफारिस र स्थानीय तहको शिफारिस चाहिने उल्लेख छ । तर यी कानुनी व्यवस्था बेगर नै सहकारी दर्ता र सेवा केन्द्र सञ्चालनले कानुनको उपहास गरेको छ । कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रक्रिया पुर्याएर मात्र सहकारी दर्ता तथा सेवा केन्द्र सञ्चालन गराउनुपर्ने हाम्रो माग छ ।

संघीय तथा प्रदेश ऐनमा बाझिएका कानुनी व्यवस्था सम्बन्धी :

संघीय सहकारी ऐनको दफा, ३० को उपदफा, २ मा कम्पनी सदस्य बनाउनु नहुने कुरा उल्लेख छ । तर प्रदेश सहकारी ऐनमा कम्पनी सदस्य बनाउन मिल्ने उल्लेख छ । त्यस्तै गरी संघीय सहकारी ऐनको दफा, ४१ को उपदफा, ४ मा सञ्चालक प्रवन्धक बन्न नपाउने व्यवस्था छ । तर प्रदेश सहकारी ऐनमा प्रवन्धक बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी संघीय सहकारी ऐन तथा प्रदेश सहकारी ऐनमा बाझिएका कानुनी व्यवस्था मिलान गरी कानुनी अन्यौलता हटाउन सरकारसँ जोडदार माग छ ।