काठमाडौं । सहकारी विभागले सहकारी संघ संस्थाहरुका लागि ३५ बुँदे एकीकृत निर्देशन २०७९ जारी गरेको छ । बिहीबार काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित सहकारी संस्थामा सुशासन प्रवर्धन र व्यवस्थापन विषयक कार्यशाला गोष्ठीका प्रमुख अतिथि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारी संघ संस्थाहरुका लागि निर्देशन जारी गर्नुभएको हो । सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको गोष्ठी भोलि सम्म चल्ने विभागले जनाएको छ ।  

सहकारी अभियानसँगको लामो छलफलपछि विभागले नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो । विभागबाट जारी नयाँ निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप सहकारी संघ संस्थाको कामकारबाहीलाई जिम्मेवार, इमान्दार, अनुशासित, पारदर्शि एवं विधिसम्मत तरिकाले सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गरी संहकारी संघ संस्थामा सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका रहने विश्वास रजिष्ट्रार पण्डितले गर्नुभएको छ ।

सहकारी संघ संस्थाहरुका लागि गत फागुन १ गते निवर्तमान रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारीले ८८ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गर्नुभएको थियो । विभागले सहकारी ऐन २०७४ मा भएका विषयहरु बाहेक यसअघि जारी भएको ८८ बुँदे निर्देशनले समेटेका धेरै बुँदाहरुमा संशोधन गरी नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो । 

नयाँ निर्देशनमा महत्वपूर्ण १० विषयहरु समेटिएका छन् । जसअन्तर्ग संघसंस्था दर्ता गर्ने अधिकारी तथा सदस्यको जिम्मेवारी, सदस्यता केन्द्रीयता, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, संस्था सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी बिषयहरु रहेका छन् । त्यसैगरी समिति उपसमिति तथा साधारण सभा, बचत तथा ऋण परिचालन र कोष बाँडफाँड, तरलता व्यवस्थापन तथा आर्थिक स्रोत परिचालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन तथा लेखा परीक्षण र खारेजी तथा बचाउ सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत ३५ बुँदा रहेका छन् ।  

निर्देशिकामा सहकारी संघसंस्थाको दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्षरुपमा संलग्न निर्वाचित वा मनोनयन हुने सार्वजनिक पदमा वहाल रहेको पदाधिकारी वा सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय वा निकायमा कार्यरत कर्मचारी सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता पदहरुमा बहाल रहेको भएमा तत्काल राजिनामा दिने, रिक्त पदका लागि आगामी साधारणसभामा उपनिर्वाचनको माध्यमबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

विभागले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाको कुनै वडामा प्रत्येक पाँचहजार जनसंख्या, नगरपालिकामा प्रत्येक दुई हजार जनसंख्या र गाउँपालिकामा प्रत्येक पाँचसय जनसंख्यामा नबढ्ने गरी एक बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । उल्लेखित मापदण्ड भन्दा बढी संस्था स्थापना हुने देखिएमा त्यस्तो संस्था दर्ता गर्ने अधिकारीले दर्ता बन्देज लगाउन सक्ने व्यवस्था निर्देशनमा उल्लेख छ ।  

कमजोर, बृद्ध, फरक क्षमता भएका सदस्यहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिई सेवा प्रवाह गर्न उपयुक्त सेवास्थन निर्माणमा ध्यान दिने, सदस्यहरुलाई प्रदान गर्ने सेवा शुल्क, ब्याज, हर्जाना सम्बन्धी प्रक्रियाका विषयहरु समावेश गरी संस्थाको वडापत्र जारी गर्ने, सदस्यको गुनासोको अभिलेखिकरण र सुनुवाईको प्रगति देखिने गरी अभिलेख राख्ने, सदस्यको सन्तुष्टी सर्भेक्षण गर्ने, गुनासो सुनुवाई संयन्त्र, गुनासो सुन्ने अधिकारी, गुनासो सुनुवाई प्रक्रिया समेत देखिने गरी संस्थाको गुनासो सुनुवाई कार्यविधि जारी गरी कार्यान्वयन गर्न विभागले जोड दिएको हो । 

सहकारी संघसस्थाहरुको संचालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, उपसमितिका पदाधिकारीे तथा व्यवस्थापक एवं कर्मचारीहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको काम कारवाहीउपर निजहरुलाई नै व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायी बनाउने,  निजहरु एकै अवधिमा अर्को सहकारीको कर्मचारी वा कुनै समितिमा संलग्न हुन नपाउने गरि सदस्य, संचालक र कर्मचारीहरुको लागि आचार संहिता तयार गरी पालना गर्न, गराउन निर्देर्शित गरिएको छ । 

सहकारी संस्थाले नगद (काउण्टर) र ढुकुटी (भल्ट) को अनिवार्य बीमा गर्ने, सहकारी संघसंस्थाहरुले विद्युतीय तथा छापा माध्यम र विद्युतीय सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी संस्थागत सूचना बाहेक कुनै चिठ्ठा, उपहार, बढी व्याज लगायतका प्रलोभनजन्य कार्य गरी सदस्य बनाउने, बचत सकंलन गर्ने तथा ऋण उपलब्ध गराउने गरी विज्ञापन वा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सहकारी संघसंस्थाहरुले अधिकार प्राप्त अधिकारीको लिखित स्वीकृति नलिई प्रदेश कार्यालय, शाखा कार्यालय, उपशाखा कार्यालय, फिल्ड कार्यालय, सदस्य सेवा केन्द्र/कार्यालय, विक्री केन्द्र/कार्यालय, आदि खोल्ने, स्थानान्तरण गर्ने लगायतका कार्य गर्न नपाउने, सो कार्य गरी सदस्य बनाई शेयर तथा बचत संकलन गर्ने, ऋण लगानी गराउने कार्य गरेको पाइएमा उपरोक्त कार्यहरु सहकारीजन्य ठगीको कसुर मानी प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही हुने व्यवस्था रहेको छ । 

निर्देशनमा सहकारी संघसंस्थाहरुले ATM, QR Code, Mobile Banking  लगायतका अन्य विद्युतीय प्रविधि प्रयोग गरी सेवाप्रवाह गर्दा संस्थाको विनियममा उद्देश्य तथा कार्यहरु अन्तर्गत समावेश गरी साधारण सभा र नियामक निकायवाट स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

संस्थाका संचालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिका जम्मा ४९% भन्दा बढी पदाधिकारीहरुले एकैपटक संस्थाबाट ऋण लिन नपाईने, यसरी पदाधिकारीहरुलाई प्रवाह गरेको ऋण र धितोको विवरण नियामक निकायमा मासिक रुपमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमार्फत तोकिएको छ । 

त्यस्तै PEARLS Monitoring System लाई पालना गरी संस्थाको वित्तीय संरचनालाई PEARLS का मानकले तोकेको सूचक भित्र राख्ने साथै सदस्य केन्द्रीयता सूचकांक (MCI) का सूचकहरु पूर्ण परिपालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

निर्देशनको पूर्णपाठ: