काठमाडौं । सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आइतबार संसद् बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उत्पादन वृद्धि, आयात न्यूनिकरण तथा निर्यात प्रवर्धनका लागि सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजाने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

बजेटमा सहकारी 

सहकारीको मन्त्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भन्ने नारालाई सार्थक बनाई सहकारी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा परिचालन गरिनेछ । 

सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास, उत्पादनमुलक क्षेत्र तथा रोजगारी सृजनामा परिचालित गर्न प्रोत्साहित गरिने छ । 

सहकारीको कुल लगानीको कम्तिमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमुलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । 

सहकारी संस्थाले कम्तिमा एउटा स्वदेशी उत्पादनको खरिद विक्रि र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । 

कम्तिमा रु. २० करोड चुक्ता पुँजी रहनेगरी कृषिजन्य उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना गर्ने सहकारीलाई सरकारले चुक्ता पुँजीको रु. ५ प्रतिशत रकम पुँजीगत अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । 

थानीय तहले सो पुँजी लगानी गरी कम्तिमा ३०० स्थानीय किसानहरुको सहभागितामा कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गरेमा त्यस्ता उद्योगहरुमा आवश्यक मेसिनरी औजार खरिदमा २० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । 

वि.सं. २०४९ अघि सञ्चालनमा रहेका साझा संस्थाहरुको सम्पत्ति र दायित्व एकीन गरी सोको संरक्षण र व्यवस्थापन गरिने छ ।  यी संस्थाहरुबाट ऋण लिएका किसानहरुको ऋण मिनाहा गरी धितो रहेका जग्गाको रोक्का फुकुवा गरिने छ । 

भूमिहिन, दलित, सुकुम्बासी, राउटे, बनकरिया, मुसहर र डोम समुदायद्वारा स्थापित सहकारी संस्थाहरु मार्फत सञ्चालन हुने कृषि पशुपालन तरकारी खेति ग्रामिण उद्यम व्यवसाय सञ्चालनको लागि अधिकतम ५ प्रतिशत सहुलियत व्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइने छ । 

यो पनि !

भूमिहिन गरिब, घरबार विहिनहरुलाई आवास सुविधा, सीपविहिन हरुलाई सीप रोजगार, वेरोजगारहरुलाई रोजगार र गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा सहित प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यमबाट दिगो रुपमा गरिबी कम गरिनेछ । 

राष्ट्रिय सुविधा परिचयपत्र वितरण कार्य सम्पन्न गरि गरिब घरपरिवारको एकीकृत सूचनाको लागि गरिब घरपरिवार सूचना प्रणाली निर्माण गरिनेछ ।

गरिब लक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

सहरी गरिबलाई रोजगार र स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्न क्षमता विकास र सीपमुलक तालिम प्रदान गर्नुका साथै निजहरुको लागि आधारभूत सुविधा सहितको अपार्टमेन्ट निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । 

निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका दलित समुदायका श्रमयोग्य जनशक्तिलाई सीपमूलक तालिम दिई स्वरोजगार बनाउन परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीपमा आधारित व्यवसाय सञ्चालनका अतिरिक्त अन्य व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन स्वरुप बीउ पुँजी सहित विना धितो सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।