काठमाडौं । सरकारले आइतबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को बजेटले सहकारी क्षेत्रमा लाग्दै आएको आयकर बृद्धि गरेपछि सहकारी अभियानकर्मीहरुबाट असहमति व्यक्त भएको छ । ‘

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि.(नेफ्स्कून) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले सरकारसँगको लामो समयसम्मको वहश पैरवी र संघर्षबाट सहकारी ऐनमार्फत सम्बोधन हुनेगरि तय भएको सहकारीको कर व्यवस्थामा बजेटमार्फत बृद्धि गरिनु गम्भीर आपत्ति रहेको बताउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल मार्फत कर बृद्धिको विरुद्धमा लेख्दै उहाँले भन्नुभएको छ, “गम्भीर आपत्ति र घोर निन्दा गर्दछौं । लामो विश्लेषण र बहश पैरवी पछि प्राप्त उपलब्धि विरुद्धको यो बजेट र कर लाद्ने सरकारी मनोवृत्तिप्रति बचत ऋण सहकारी अभियानको तर्फबाट गम्भीर आपत्ति छ ।” ‘बजेट मार्फत सहकारीमा कर बृद्धि धेरै बर्षको लामो संघर्ष, विश्लेषण, सरकारका प्रतिनिधिहरुसँगको वार्ता, सहमती र सामाजिक औचित्यका आधारमा सहकारी ऐनको व्यवस्था समेतलाई सम्बोधन हुनेगरी ५, ७ र १० प्रतिशत तय भएको सहकारीको कर व्यवस्थामा अभियानकर्मीसँगको परामर्श विना नै बृद्धि गरिएको सहकारीको कर व्यवस्थाप्रति दुख र घोर भत्सर्ना गर्दछौं ।’ 

त्यसैगरी नेफ्स्कूनकी उपाध्यक्ष शान्ति अधिकारी ढकालले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत सहकारीको कर व्यवस्थामा गरिएको बृद्धिप्रति असहमति जनाउँदै, हामी यसलाई मान्दैनौ, सच्चियोस् भन्ने अभिव्यक्ति प्रकट गर्नुभएको छ । 

बजेटमार्फत सहकारी संघसंस्थामा लाग्दै आएको आयकर बृद्धि गरेपछि सहकारी क्षेत्रबाट सर्वत्र विरोध र निराशाका अभिव्यक्तिहरु आउन थालेका छन् । सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि कर छुट लगायत विविध सहुलिय माग गरिरहेका बेला लाग्दै आएको करको दरमा समेत बृद्धि गरेपछि सहकारीकर्मीहरु निराश देखिएका हन् । 

सरकारले सहकारीको आयकर बृद्धि गरेपछि नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएका सहकारीलाई सात दशमलव पाँच प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालित सहकारीलाई १० प्रतिशत र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित सहकारीलाई १५ प्रतिशत पुर्याएको छ । हाल सहकारीमा नगरपालिका भित्रका सहकारीलाई ५ प्रतिशत, उमनपा भित्रका सहकारीलाई ७ प्रतिशत र मनपा भित्रका सहकारीलाई १० प्रतिशत आयकरको व्यवस्था थियो । 

आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सहकारी क्षेत्रका लागि के कस्तो रहेको छ भन्ने सहकारीकर्मीहरुसँगको प्रतिक्रियाका क्रममा सर्लाहीको सगुन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवं सर्लाही जिल्ला बचत संघका निवर्तमान अध्यक्ष बाबुराम घिमिरेले बचत तथा ऋण  सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारले दोस्रो संयन्त्र निर्माण गर्ने विषय स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले कृषि सहकारीहरुलाई धेरै राम्रा अनुदानका कार्यक्रमहरु ल्याएको भएपनि सहकारीमा लाग्दै आएको आयकरमा बृद्धि हुनु त्यति सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, सरकारले सहकारीमा आयकर बृद्धि गर्नु नराम्रो होइन, तर समुदायमा आधारित सहकारीको निश्चित मापदण्ड बनाएर अनुगमन गर्ने र बास्तविक सहकारीहरुलाई आयकरमा पूर्ण छुटको व्यवस्था गर्ने तर अन्य नाफामुखी भएर सञ्चालित सहकारीलाई भने आयकर बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो । ” 

सहकारी भनेपछि ठ्क्याक्कै सहकारीमा चलाउने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्छ । जवसम्म व्यक्तिकेन्द्रित सहकारी सञ्चालनमा रहन्छन् त्यसका लागि करको दर बृद्धि जायज हो । विशुद्ध रुपमा समुदायमा आधारित सहकारी निर्माण गर्ने, समुदायमा आधारित सहकारीका लागि निश्चित मापदण्ड तोक्ने र मापदण्ड पुरा गर्ने सहकारीका लागि पूर्ण करछुटको व्यवस्था राज्यद्वारा गरिनुपर्छ, अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो । यसले सहकारीमा विद्यमान व्यथितिको पनि अन्त्य हुन्छ भन्ने लाग्छ । आजभन्दा १२÷१५ बर्ष अगाडि २५ जना सेयर सदस्यलिएर खुलेका सहकारीमा न त सेयर सदस्य बृद्धि भएको छ, नत पुँजी नै बृद्धि भएको छ, यस्ता व्यक्तिकेन्द्रीत सहकारीले सहकारीको नाममा लाभ लिइरहने बातावरण बन्नु गलत हो । राज्यले सही ढंगले अनुगमन गरेर वास्तविक सहकारीलाई छुट गरेर जाने वातावरण बनोस् भन्ने मेरो अभिप्राय हो ।” 

मकवानपुर जिल्ला बचत संघकी अध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत सहकारीको आयकर बिरुद्धको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । उहाँले बर्षौ लगाएर करको दायरा व्यवस्थापन गरेकोमा पुनः यस किसिमको बृद्धिप्रति असहमति जनाउनुभएको हो, त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा लागेको दृष्टिबन्धक शूल्कको मारमा पनि सहकारीका सदस्यहरु परेकोमा उहाँले विरोध जनाउनुभएको छ । 

काभ्रेस्थित विन्धवासिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत के.वी.लामा स्याङ्तानले पनि बजेट मार्फत सरकारले सहकारीमा कर थोपर्नु अन्याय भएको बताउनुभयो । सहकारी अभियानको वहश पैरवीमा कमी भएको हो, वा राज्यले सहकारीलाई अन्देखा गरेको हो, केही बुझ्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । 

सहकारीको नियमन क्षेत्र द्धिविधायुक्त र कमजोर बनिरहेको समयमा सरकारले बजेट मार्फत वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संघ संस्थाहरुमा सेकेन्ड टायर इन्स्टीच्यूसन निर्माणको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सके केही हदसम्म राम्रो हुने विश्वास लिइएको बताउनुभयो । अन्य सहकारीहरुका लागि अनुदान र सहुलियतको पाटो बजेटले ल्याएको अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो, उहाँले भन्नुभयो बचत तथा ऋण सहकारीका लागि पनि केही विषयमा प्रत्यक्ष अनुदान सहुलियत आउने वातावरण भए उद्यमशिलता र उत्पादनको क्षेत्रमा धेरै गर्नसकिने ठाउँ रहन्थ्यो ।