काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले विभागले तयार पारेको दशवर्षे भिजन पेपर र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना र सञ्चालन सम्वन्धी अवधारणापत्र यथासक्य चाडो अन्तिम रूप प्रदान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । 

सहकारी विभागद्वारा आज आयोजित दशवर्षे रणनीतिक सोचपत्र र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र सम्वन्धि सरोकारवालाहरूसँगको अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रमुख अतिथि मन्त्री श्रेष्ठले विभागले तयार पारिरहेको सोचपत्र र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र निर्माण गर्न ढिला भइसकेको भन्दै सरोकारवाला सबैको राय र सुझाव समेटेर छिटो भन्दा छिटो अन्तिम रुप दिन आग्रह गर्नुभएको हो । 

सहकारीका मुल्य, मान्यता, सिद्धान्त र प्रशस्त कानुनहरु भएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा मुख्य समस्या रहेको भन्दै उहाँले सहकारी सम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरुलाई समयानुकुल सुधार गर्दै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान अनुरोध गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलीयाले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि आएको दश वर्षे सोचपत्रमा छलफलमा आएका विषय समेटेर अझै समृद्ध बनाएर अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह–अध्यक्ष मित्रराज दवाडीले सदस्यहरुको उद्यमशिलता विकास गरी गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्य राखेर सहकारीका कार्यक्रमहरु बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले अवधारणा पत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको र सबैको सुझाव समेटेर यसलाई समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

दशवर्षे रणनीतिक सोचपत्र समेत पेश भएको उक्त कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुद्वारा सुझावहरू प्रस्तुत गरिएका थिए ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८१ मा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना तथा सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ३७ द्वारा उक्त कर्जा सूचना केन्द्र विशिष्टीकृत सहकारी संघको ढाँचामा स्थापना हुने व्यवस्था भए वमोजिम विगत लामो समयदेखि सहकारी अभियानले उठाउदै आएको सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको विषय चाँडै टुङ्गोमा पुग्ने संकेत देखिएको छ ।