काठमाडौं । सहकारी विभागले सहकारी संस्था, केन्द्रीय संघहरु र सहकारी बैंक साथै आम शेयर सदस्यहरुका लागि श्रावण ३१ गते मंगलबार निर्देशन जारी गरेको छ । विभागले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा भएको प्रावधान बमोजिम संस्थाले बुझाउनुपर्ने मासिक/वार्षिक र माग भएका अन्य विवरणहरु यथा समयमै नियामक निकायमा बुझाउन साथै कोपोमिस प्रणालीमा प्रविष्टि गर्न निर्देशन गरको छ । 

सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापकले संस्थाको नियमित कारोबार, तरलता सम्पत्ति, दायित्वको नियमित जाँचवुझ गर्ने तथा संस्थागत सुशासन कायम गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन निर्देशन गरेको छ । 

त्यस्तै सञ्चालन घाटामा रहेको संस्थाहरुले नाफामा सञ्चालन नहुँदासम्म शेयर लाभांश र कर्मचारी बोनस कोषको रकम वितरण नगर्न, दीर्घकालिन स्रोत सुनिश्चित नगरी कर्जा लागनी नगर्न, ऋण असुली प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिई कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न, आवधिक र ठूलो बचत संकलनमा भन्दा नियमित बचतमा जोड दिन निर्देशित गरेको छ ।

त्यसैगरी प्रत्येक सहकारी संघ संस्थाका सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकले एक हप्ताभित्र र त्यसपछि मासिक रुपमा संस्थाको शेयर पुँजी, जगेडा कोष, कुल सम्पत्ति, कुल बचत, लगानीमा रहेको कर्जा, कुल शेयर सदस्य संख्या, कुल ऋणी सदस्य, तरलता रकम र प्रतिशत, कुल संस्थागत पुँजी र विभिन्न कोषहरुमा रहेको रकमबारे शेयर सदस्यलाई सार्वजनिक सूचना मार्फत जानकारी गराउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय लेखामान अनुरुप लेखापरीक्षण प्रतिवेदन निर्माण गर्ने, विभागबाट जारी भएका सहकारी संघ संस्थामा सुशासन प्रवर्धनको लागि एकीकृत निर्देशन, २०७९ र सम्पत्ती शुद्धीकरण सम्बन्धी सहकारी संस्थाहरुलाई जारी निर्देशनको पालना गर्न गराउन निर्देशन गरेको छ ।
 
त्यसै सहकारीका आम शेयर सदस्यहरुका लागि विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रहेका सहकारी संस्थाको मात्र शेयर सदस्यता लिने, आफू सदस्य भएको संस्थाप्रति चासो राख्ने, संस्थाको वित्तीय कारोबार तथा वित्तीय अवस्था बारे जानकारी लिइरहने, नियतबस प्रवाह भएका गलत सूचनाको पछि नलागी सम्बन्धित सहकारी संस्थाबाट यथार्थ र वास्तविक सूचना नियमित रुपमा लिन समेत निर्देशन गरेको छ । 

सहकारी विभागद्वारा श्रावण ३१ गते मंगलबार जारी निर्देशनः