काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएपछि त्यसको समाधानका लागि सरोरकारवाला निकायबीच छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रमले तीब्रता पाएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसँगै सहकारी संस्थाहरु पनि प्रभावित बन्न थालेका छन् । व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण ऋणको साँवा ब्याज असुली प्रभावित भएपछि कतिपय सहकारी संस्थाहरुलाई तरलता व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ । 

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) र काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार राजधानीमा सहकारीमा समस्या आउनुको कारण र त्यसको समाधानका उपाय पहिल्याउन अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको थियो ।

कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरुले सरकार, सहकारी अभियान, सहकारीका सञ्चालक र सदस्यले आ–आफ्नो स्थानबाट सहजिकरण गर्दै सहकारीका समस्या समाधानमा सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडांै महानगरपालिका सहकारी विभागका निर्देशक देवेन्द्र प्रसाद पोखरेलले अहिलेको आर्थिक चक्रमा परेको प्रभावलाई मनन् गर्दै सहकारी सञ्चालक, सदस्य, नियामक र अभियानकर्मीहरु समेत एक ठाउँमा आएर समस्या सहजिकरणको उपाय निकाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

महानगरपालिकाको सहकारी विभागका उप–निर्देशक विमला कोइरालाले अन्तर सरकारी क्षेत्राधिकारमा एकरुपता ल्याउन पहिला कानुनी पक्ष सुधार हुनुपर्ने चर्चा गर्नुभयो । सहकारी संघ÷संस्था सञ्चालन, अनुमतिपत्र नियमन तथा व्यवस्थापनमा कानुनी अड्चन देखिएको उहाँले औंल्याउनुभयो । सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारीको दर्ता, नियमन तथा अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिएपनि संविधानतः तीन वटै सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहकारी हेर्न पाउने गरी व्यवस्था भएसँगै समस्या देखिएको उहाँको भनाई थियो । 

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कोईरालाले कानुनी छिद्रताका कारण संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुबीच सहकारीको कार्यक्षेत्राधिकारको विषयमा विवाद हुने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

सहकारी संस्था र सदस्यहरुबीच सहमतिमा समाधान निकाल्न आफुहरुले भरपुर प्रयास गरेको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी समस्यालाई उल्झाउने भन्दापनि सुल्झाउनेतर्फ केन्द्रित छौं । एउटा संस्थासँग २८ पटकसम्म छलफल गरेका छौं । त्यति गर्दा पनि समस्या समाधान भएन भने र सञ्चालकहरु सम्पर्कमा नै आएनन् भने मात्र प्रहरीकहाँ उजुरी पठाउँछौं ।’ संस्थाबाट ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कारबाही गर्न ऐनले नै संस्थाहरुलाई अधिकार दिएको र पूर्ण प्रक्रिया अपनाएर दिएको ऋण नउठे उठाउन विभागले सघाउने बताउनुभयो । 

‘संस्थाले गरेको लगानी सुरक्षित छ भन्ने आधार प्रस्तुत गरे विभागले सदस्यहरुलाई ६ महिनाको लागि कुर्न समेत आव्हान गर्छ’ उहाँले भन्नुभयो । ‘कुनै सहकारीले गल्ति गर्यो, सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्यो भने कानुनी व्यवधान आउने रहेछ । एक पालिकाले अर्को पालिकालाई पत्र काट्न समस्या आउने गरेको छ’, उप–निर्देशक कोइरालाले भन्नुभयो, ‘यस्तो अवस्थामा प्रहरीको समेत सर्पोट चाहिने हुँदा केन्द्रीय सरकारले नै यसको जिम्मेवारी लिइदिँदा सहज हुने थियो ।’  

कार्यक्रममा काठमाडौं जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष समेत रहेका सहकारी बैंकका सञ्चालक मनोज थापाले अहिलेको समस्या सहकारीका कारणले मात्र नभएर विश्वव्यापी रुपमा नै आएको आर्थिक मन्दीका कारण रहेको बताउनुभयो । उहाँले एकाएक बैंक वित्तीय क्षेत्रमा व्याजदरमा आएको परिवर्तनका कारण तरलता अभावको समस्या देखिएको बताउनुभयो । 
अहिलेको कठिन अवस्थामा सहकारी बचाउन सबै पक्ष एक भएर लाग्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । यसका लागि महानगरपालिकाले पहल थालेकोप्रति खुशी व्यक्त गर्दै थापाले धन्यवाद समेत दिनुभयो । मुलुकमा ३३ हजार सहकारी खुलेपनि त्यसको नियमन गर्न नसक्दा समस्या आएको भन्दै अव एकीकरण मार्फत सहकारीको संख्या घटाउन आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा काठमाडौं बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. (कास्कून) की कोषाध्यक्ष सिमा पुरीले अहिलेको स्थिति कसैका कारण नभएर वित्तीय संकटले निम्त्याएको बताउँदै पहिला सहकारी अभियान बचाउन लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । सहकारीले बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेको भन्दा पनि तत्कालका लागि तरलता सहजिकरण गर्न सहयोग गरेर विश्वास बढाउनतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । सदस्यहरुले पनि समयको कठिनाइ बुझेर बचत झिक्न भन्दा सहकारी बचाउन लाग्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो । सदस्यले विश्वास गरेको हकमा मात्रै संस्था बच्ने भन्दै अविश्वासको हावाहुरी सहकारीभित्र छिरे २५–३० प्रतिशत तरलता लिएर बसेका संस्थापनि समस्यामा पर्नसक्ने उहाँको भनाई थियो । 

कार्यक्रममा काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघका सचिव बालकृष्ण वास्तोलाले अहिलेको समस्याको निराकरणका लागि सबै सरोकारवाला पक्षहरुले एक ठाउँमा भेला भएर सहजताको बाटो पहिल्याउनु पर्ने बताउनुभयो । 

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) का अध्यक्ष काजी श्रेष्ठले सहकारी अभियानको सुदृढिकरणका लागि यस्ता अन्तक्र्रिया र छलफल नियमित रुपमा चलाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।