ललितपुर । राष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा गठित सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदलले आज (सोमबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । कार्यदलका संयोजक तथा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान नगएका कारण सहकारीमा समस्या सिर्जना भएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो । 

महासंघका सञ्चालक राजेन्द्र पौडेलले सहकारले यसको संवेदनशिलतालाई बुझेर समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेफ्स्कूनका कोषाध्यक्ष दिपक पनेरु, बैंकका संचालकद्वय रामहरी बजगाई, मनोज थापा, बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे, कार्य दलका सदस्य नरेन्द्र विष्ट लगायतको उपस्थिति थियो ।

कार्यदलकी संयोजक मल्लले सहकारी ऐन र नियमावली कार्यान्वयनका लागि धेरै मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा शीर्ष नेताहरूलाई भेट्दापनि आफ्ना कुराहरूको सुनुवाई नभएको भन्दै आफूहरूले पहिलोपटक शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गर्न लागेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरित सञ्चालित केही सहकारी संस्थाहरूका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकद्वारा बचत रकम अपचलन हुँदा त्यस्ता सहकारीमा संकट सिर्जना भएपछि सहकारी अभियानप्रति नै भ्रम सिर्जना गरी सहकारीप्रति नै संशय पैदा भएकाले त्यस्ता व्यक्ति र संस्थाको सघन अनुगमन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याएर बचतकर्ताको बचत सुरक्षण गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सहकारी महासंघ नेपालले माग गरेको छ । 

सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप सदस्य नै सहकारीका मालिक भएको बताउँदै नियमित संस्थाको कारोबार निगरानी गर्न, गलत भएको खण्डमा सर्तक गराउन, विशेष साधारण सभा आव्हान गर्न तथा कानुनी उपचार खोज्न आम सदस्य तथा बचतकर्ताहरुमा कार्यदलले अनुरोधसमेत गरेको छ ।

केही व्यक्ति र समूहले सहकारीको ऋण नतिर्न खुलारुपमा अफवाह फैलाएको जानकारी भएकाले त्यस्ता अफवाहको पछाडि नलाग्न अनुरोध गर्दै त्यस्ता अफवाह फैलाउने र त्यसको पछि लागेर दायित्व नतिर्ने जोकोहीलाई पनि कानुन बमोजिम कारवाही गर्न उक्त गठित कार्यदलले सरकारसँग माग गरेको छ ।

कार्यदलद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘सबै सदस्यले एकैचोटी बचत रकम माग गरेमा फिर्ता गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुने हुँदा सदस्यले संस्थाको वित्तिय वासलात र तरलता हेरी आवश्यकताको आधारमा मात्र बचत फिर्ता माग गर्ने र बचत गर्ने कार्यलाई समेत निरन्तरता दिइ संस्थालाई निर्वाद रुपमा सञ्चालन गराउन सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।’

सहकारी संस्थालाई सहजरुपमा नियमित संचालन हुने वातावरण निर्माण गर्न सदस्य, अभियान, सरकार सबै क्षेत्रको उत्तिकै भूमिका हुने कार्यदलले बताएको छ । वित्तीय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्याका विषयमा समेत सरकार गम्भिर हुनुपर्ने र सोको समाधानका लागि सहकारी अभियानसँग समन्वय र सहकार्यमा सरकारले सकारात्मक सन्देश प्रभाव गर्नुपर्नेमा विज्ञप्ती मार्फत माग गरिएको छ ।

त्यसैगरि कार्यदलले जेष्ठ ९ देखि १९ गतेसम्म विभिन्न दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ ।