काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सहकारीका विद्यमान समस्या समाधानका लागि सहकारी विभाग मार्फत कार्ययोजना तयार गरि आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीहरुको अनुगमन र निरिक्षण सहित समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले विभागबाट कार्ययोजना सहित समाधानको प्रयास भइरहेको बताउनुभएको हो । जवाफमा उहाँले सबै सहकारीहरुलाई अनुगमन तथा  निरिक्षण भैरहेको समेत प्रष्ट पार्नुभयो । समस्याग्रस्त सहकारीको उचित व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय गठन भै कार्य भैरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा सहकारी समस्या समाधान कार्यदल गठन भएको र उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कार्यदलको सुझाव बमोजिम थप कार्यहरु गर्ने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । 

त्यस्तै मन्त्री चौधरीले सांसद बलराम भण्डारीले सरकारले जग्गा किनवेचमा किन रोक लगाएको भनि गरेको प्रश्नमा उहाँले सरकारले जग्गा किनवेचमा रोक नलगाएको र भूमिको दिगो विकास र उपयुक्त व्यवस्थापनका लागि भू–उपयोग नियमावली जारी गरी त्यसको संसोधनको तयारी भैरहेको समेत जानकारी दिनुभयो ।