काठमाडौं । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सहकारीहरुको स्थलगत अध्ययन अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष असार २५ गते प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउदै २७ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जय कान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित सुधार सुझाव कार्यदलले अबको तीन महिनाभित्र तीनै तहका सरकारका सम्बन्धित नियामकहरुले मुलुकभरका सबै सहकारीहरुको स्थलगत अनुगमन र सुपरीक्षण गरिसक्नुपर्ने र त्यसका आधारमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने सिफारिस प्रधानमन्त्री समक्ष गरेको हो । 

सहकारी संस्थाहरुको स्थलगत अनुगमन र सुपरीक्षणका क्रममा बदमासी भेटिएका सञ्चालकहरुको अचल सम्पति, बैंक खाता र पासपोर्ट रोक्का गर्न सिफारिस गरेको हो । 

सहकारी ऐनको दफा ११५ मा भएको व्यवस्था अनुरुप समस्याग्रस्त भएका सहकारीको सञ्चालक समितिको सदस्य, व्यवस्थापक तथा तिनका परिवारको बैंक खाता रोक्का गर्ने, चलअचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने, त्यस्ता व्यक्तिको पासपोर्ट जारी नगर्ने वा गरिसकेको भए रोक्का राख्ने, ऋण नतिर्ने सदस्य वा व्यक्तिको नाम कालो सूचीमा समावेश गर्न सकिने लगायतको सुझाव सिफारिस गरेको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगको सहकारी हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव, समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सहकारी, अर्थ, महिला वालवालिका र महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सदस्य छन् । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका बरिष्ठ उपरिक्षक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष सदस्य रहनेछन् । यस्तै सहकारी विज्ञ र वित्त विश्लेषक गरी २ जना तथा संघीय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहने प्रावधान छ । 

बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको तर्फबाट असार १८ गते सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलका संयोजक समक्ष वित्तीय सहकारी (क्रेडिट यूनिययन) ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने, करसम्बन्धी व्यवस्था, सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७८ (१) (ग) मा भएको सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा वा जमानत वापत राखेको जग्गा दृष्टिबन्धक पारित गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयन, स्थिरीकरण कोषको कारोबारमा करछुट प्राप्त कारोबारको स्वीकृत, सहकारी संस्था एकीकरण, वित्तीय सहकारीको अनुगमन तथा नियमनको लागि छुट्टै नियामकीय संरचना र क्षेत्राधिकार, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण र चालु आ.व.को खाताबन्दी सम्बन्धमा सुझाव पेश गरेको थियो ।