काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८०’ लाई अभियानको तर्फबाट सुझाव प्रदान गरिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रतिनिधिहरुले विहिबार ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ का संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतलाई सुझाव पेश गर्नुभएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यालयमा आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रमका बीच अभियानका प्रतिनिधिहरुमार्फत संयुक्त सुझाव साथै बैंक, नेफ्स्कून र प्रोस्कूनले पनि छुट्टा छुट्टै सुझावहरु पेश गरेको थियो । 

सहकारी अभियानको तर्फबाट तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्तुत सुझावहरुमा समस्या उन्मुख संस्थाहरूको अध्ययन विश्लेषण गरी रकम अपचलन गर्ने सञ्चालक र कर्मचारीहरूको तत्काल सम्पत्ति रोक्का, वैदेशिक यात्रामा रोक, ऋण वा सञ्चालकको परियोजनामा लगानी गरेको भए असुलउपर गरी सदस्यहरूलाई रकमका आधारमा फिर्ता गर्दै लैजाने, सहकारी प्रवर्धन कोषको रकम महासंघमार्फत परिचालन गरी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण, सुशासन प्रवर्धन तथा सहकारीका असल अभ्यासहरूको प्रचार प्रसार गर्दै आमसमुदायमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने, संस्थाहरूबाट समेत र सरकारको विभिन्न कोषबाट राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत तरलता व्यवस्थापन कर्जा दिने, वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार एवं सेवा केन्द्र स्थापनामा पूर्ण रोक लगाउने, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष एवं कर्जा असुली न्यायाधीकरण तत्काल स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, सन्दर्भ ब्याजदरलाई स्वचालित बनाउने, सम्पत्ति तथा दायित्वका आधारमा सहकारी संघ संस्थाको बर्गीकरण गरी तथा जोखिमका आधारमा सघन सुपरिवेक्षण गर्ने, सार्वजनिक रूपमा अनिवार्य त्रैमासिक संस्थागत खुलासा सार्वजनिक मिडियामा गर्नुपर्ने आदि रहेका छन् ।

सुझाव पेश गर्ने क्रममा अभियानको तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी बरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्ल, उपाध्यक्ष रमेश पोख्रेल, महांघका सञ्चालक तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष के. बी. उप्रेती, नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्याल लगायत सहकारी बैंकका सञ्चालकहरु, महासंघ, केन्द्रीय संघहरु, बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । 

‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८०’ लाई सुझाव प्रदान गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून र राष्ट्रिय सहकारी बैंकले केही समय अघिदेखि संयुक्त आयोजनामा देशव्यापी सुझाव संकलन गरेका थिए ।