काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सहकारी संस्थाहरुले धितो दृष्टिबन्धक गर्दा शुल्क नलिन सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिक आदेश कार्यान्वयन गर्न बागमती प्रदेश भित्रका मालपोत कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

विभागले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको फैसला कार्यान्वयनका लागि बागमती प्रदेश अन्तर्गतका मालपोत कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको हो । बागमती प्रदेश सरकारले सहकारीहरुबाट उठाउँदै आएको दृष्टिबन्धक शुल्क कानुन विपरित रहेको भन्दै डम्बर शिवाकोटीले रिट दायर गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलासबाट गत भदौ ६ गते मुद्दाको अन्तिम किराना नभएसम्म सहकारीको लिखत रजिष्ट्रेशन गर्दा सहकारी ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुसार शुल्क लिने कार्य नगर्नु, नगराउनु अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । विभागको यो निर्देशनसँग अब सहकारीको लिखत रजिष्ट्रेशन गर्दा शुल्क नलाग्ने भएको छ । जसबाट सहकारीका ऋणी सदस्यलाई फाइदा हुनेछ ।