राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाका लागि प्रदेशगत छलफल सुरु गरेको छ । योजना आयोगले कर्णाली प्रदेशबाहेकका प्रदेशमा योजना अनुरूप छुट्टाछुट्टै टोली बनाएर छलफल सुरु गरिएको जनाएको छ । 

सरकारले १६ औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/०८२–२०८५/०८६०) को अवधारणापत्र स्वीकृत गरिसकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले १६औँ योजनाको अवधारणापत्र गत साउनमा स्वीकृत गरेको थियो । आयोगले यो महिनाबाट प्रदेशगत छलफल सुरु गरेको हो । 

आयोगले सोमबार बागमती र मधेश प्रदेशसहितका ठाउँमा छलफल गरेको छ । मधेश प्रदेशको जनकपुरमा जारी छलफलमा मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसहित स्थानीय तह र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसमेत सहभागिता रहेको छ । आयोगले १६ औँ योजनाको मस्यौदा बारे सबै प्रदेशमा आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा टोली परिचालन गरिएको जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशमा भने प्राकृतिक विपत्तिका कारण तत्काललाई स्थगित गरिएको छ । कात्तिक २० गते हिजो र २१ गते आजका लागि बागमती प्रदेशको हेटौँडा, मधेश प्रदेशको जनकपुर र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा छलफल कार्यक्रम राखिएको छ । यसका लागि आयोगका सदस्य डा. प्रभु बुढाथोकी, डा. जयकान्त राउत, डा. रामकुमार फुयाँल र डा. अनिता शाह ढुङ्गानाको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै टोली परिचालन गरिएको छ । यस्तै कात्तिक २३ र २४ गते कोशी प्रदेशको विराटनगर र लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा छलफल कार्यक्रम राखिएको आयोगले जनाएको छ । 

यी दुई प्रदेशका लागि आयोग सदस्य डा. आरपी विच्छा र डा. रमेशचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा टोली परिचालन गरिएको छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रसमेत सुझाव सङ्कलन गरेर १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना तयार पार्ने आयोगले जनाएको छ ।    

आयोगले नयाँ आवधिक योजनाको दस्तावेज तयार पारेर स्वीकृत गरिसक्नका लागि आगामी माघ मसान्तसम्मको कार्यतालिका बनाएको छ । आयोगले तयार पारेको ‘सोह्रौँ योजना तर्जुमाका लागि संस्थागत व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ अनुसार पञ्चवर्षीय आवधिक योजना ९२०८१/०८२–२०८५/०८६० तर्जुमाका लागि जेठ चौथो हप्ताबाट काम सुरु भएको थियो । आगामी माघ मसान्तसम्ममा आवधिक योजनालाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिसक्नेगरी समयतालिका बनाइएको छ ।

आगामी २०८१ साउनबाट कार्यान्वयनमा जाने १६औँ आवधिक योजना तयार पार्दा नेपालको संविधान, राष्ट्रिय तथा क्षेतगत नीति, पन्ध्रौँ योजना र त्यसको समीक्षा, अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनका लागि तयार पारिएको रणनीति, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, मध्यमकालीन खर्च संरचना आदिलाई ध्यानमा राखिने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।