जनताको गरीखाने माध्यम भनेको उद्यमशीलता हो । यसलाई देशको मेरुदण्ड मानिन्छ । देशमा उद्यमशीलता विकास भए जनता धनी हुन्छन् र देश बलियो हुन्छ । नेपालमा उद्यमशीलता विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । देशमा रोजगारीको सीमित अवसर भएका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सङ्ख्या लाखौँ पुगेको छ । उनीहरूलाई देशकै आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराउन नसक्दा एकातिर गाउँ, बस्ती र सहर युवाविहीन हुन पुग्दै छ भने अर्कोतर्फ उनीहरूको ऊर्जावान् समय परदेशमा सकिँदै छ । 

युवालाई स्वदेशमै राख्न युवालक्षित उद्यमशीलता नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । देशमा बढ्दो बेरोजगारीका कारण युवामा उद्यमशीलता विकासमा रुचि र स्वरोजगारीको चाहना बढेको देखिएको छ । उद्यमशीलता विकासले आर्थिक वृद्धि, सामाजिक आर्थिक मुद्दा सम्बोधन गर्न र दिगो विकासलाई प्रवर्धन गर्न मद्दत गरिरहेको छ । नेपालमा विशेष गरी पर्यटन, कृषि, जैविक खेती, नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रविधि र सफ्टवेयरको विकास, ई–कमर्स र अनलाइन सेवा, माइक्रो हाइड्रो, सौर्य ऊर्जा उत्पादन तथा सेवा र स्थानीय शिल्प कौशल सङ्कलन जस्ता क्षेत्रमा उद्यमशीलता विकासका अवसर छन् ।

वित्तीय स्रोत, कर्मचारीतन्त्रको अवरोध, उत्पादित वस्तुको बजार अभाव, प्रविधि सहयोगको अभाव, नीति तथा उद्यमशीलता शिक्षा र पेसागत सिपमा धेरै चुनौती छन् । उद्यमीहरूले सामाजिक आर्थिक विकासका साथै रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणमा योगदान पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । उद्यमशील संस्कृति र सामाजिक साँस्कृतिक मापदण्डको अभावले उद्यमीहरूको प्रगतिमा बाधा पुर्याइरहेको छ । 

नीतिनिर्माता र सरोकारवालाले यी चुनौती सम्बोधन गर्न नीतिगत सुधार, क्षमता विकास, वित्तमा पहुँच र पूर्वाधार विकास, बजार विश्लेषण, उत्पादित वस्तु वा सेवाको बजारीकरण, बजारमुखी शिक्षा र व्यावसायिक तालिम, उत्पादित वस्तुका लागि बजार पहुँचको ग्यारेन्टी गर्दै व्यापक रणनीतिलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । सीमित रोजगारीका अवसरसँगै उद्यमीमा महत्वपूर्ण ज्ञान र सिपबिचमा खाडल छ । राष्ट्रनिर्माणमा युवालाई सक्रिय बनाउन उपयुक्त नीति र नियमावली बन्न सकेको छैन । बनेका नीति अपूर्ण हुनुका साथै त्यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ । नेपालमा अहिले उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको ग्यारेन्टी गरिएको उद्यमीमैत्री नीतिको आवश्यकता छ ।

उद्यमशीलता विकासको अवस्था
उद्यमशीलता विकास भनेको मानिसलाई उनीहरूको आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक पर्ने सिप सिक्न र सुधार गर्न मद्दत गर्ने प्रक्रिया हो । यसमा व्यावसायिक तालिम, क्षमता विकास र इच्छुक उद्यमीलाई विभिन्न प्रकारका स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने विषय समावेश हुन्छ । यसको उद्देश्य सफल उद्यमीको सङ्ख्या वृद्धि गर्नु र उनीहरूको व्यवसाय प्रवर्धनमा सहयोग गर्नु हो । यसले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ । नेपालमा गरिबी निवारण र आर्थिक विकासका लागि उद्यमशीलता राज्यको प्रमुख नीति नै बन्नु पर्छ । उद्यमशीलता विकासको सम्भाव्यताले आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति र दिगो विकासलाई प्रवर्धन गर्न सहयोग गरेको छ । यो आर्थिक वृद्धिको आधारभूत खम्बा नै हो । यसले रोजगारी सिर्जना, बजार व्यवस्थापन र उद्योगमा नवप्रवर्तन प्रोत्साहन गर्नुका साथै विभिन्न अवसर सिर्जना गरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा राष्ट्रको समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउँदछ ।

नेपालको कुल जनसङ्ख्याको २१।६८ प्रतिशत १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका रहेको कुरा राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २४ देखि ५४ वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको लगभग ३५।९९ प्रतिशत हो । उल्लिखित जनसङ्ख्याको संरचनाले गर्दा नेपालले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्ने सम्भावना छ । १५ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका करिब ६९।१ प्रतिशत आर्थिक रूपमा सक्रिय व्यक्ति अझै पनि रोजगारीका अवसर खोजिरहेका छन् । नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण, २०१७ का अनुसार सीमित रोजगारी अवसरका कारण रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने कुल युवा श्रमशक्तिको ६० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न छन् । त्यसै गरी ४० प्रतिशत मात्र औपचारिक रूपमा उद्यमशील क्षेत्रमा संलग्न छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन, २०२१ ले नेपालको युवा बेरोजगारी दर ९।५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । युरोपेली मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, रुस र युक्रेनबिचको युद्ध र इजरायल, प्यालेस्टाइनका साथै इरानबिचको युद्धले नेपालको अर्थतन्त्रमा सिर्जना भएका चुनौती, नेतृत्वमा दूरदृष्टिको अभाव, बजार एकातिर शिक्षा अर्कोतिर हुनुको कारण नेपाली श्रम बजार अपेक्षा अनुरूप अझै पनि विकास र विस्तार हुन सकेको छैन । यी पक्षलाई नेपालमा युवा बेरोजगारी बढ्नुको सहायक कारण मान्न सकिन्छ । नेपालको श्रम बजारमा बर्सेनि चार लाख श्रमशक्ति थपिने अनुमान गरिएको छ । यति ठुलो सङ्ख्यामा रहेको बेरोजगार युवाको दबाब वर्तमान सङ्कुचित श्रम बजार धान्न सक्ने अवस्था छैन । 

देशको जनसाङ्ख्यिकीय संरचना र आर्थिक अवस्थ हेर्दा विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्ने गरी उद्यमशीलताको नयाँ सम्भावनाको खोजी हुन आवश्यक छ । समाजमा सकारात्मक सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपान्तरणलाई गति दिन स्टार्टअपहरू परम्परागत रोजगारीको उत्तम विकल्प हुन सक्छ । युवा उद्यमशीलता विकासका लागि अवलम्बन गरिने नीतिले प्रभावकारी उद्यमशील इकोसिस्टमको विकास र सहयोगसँगै उद्यमशीलताका लागि युवाको क्षमता अभिवृद्धि गरी दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिको आधार तयार गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने छ ।

विद्यमान नीतिहरूको विश्लेषण 
सरकारले नेपाली समाजको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न युवा उद्यमशीलतालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । यद्यपि नेपालमा उद्यमशीलता इकोसिस्टमको अवधारणा त्यति व्यापक बन्न सकेको छैन । केही वर्षयता युवामा उद्यमशीलताको मानसिकता विकास र प्रवर्धन गर्न केही प्रयास नभएका होइनन् । पन्ध्रौँ आवधिक योजना २०७६र७७–२०८०र८१ ले युवा उद्यमशीलता विकास, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा व्यवसाय विकास केन्द्रहरूको स्थापना, वित्तीय कोषको प्रभावकारी प्रयोग र युवालाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने जस्ता कुरामा जोड दिएको छ । यसले नवप्रवर्तन, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षणसहित विभिन्न कार्य नीति पनि तय गरेको छ ।

सरकारले सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उद्यमशीलता विकास केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नेपाल सरकारले स्वरोजगार र उद्यमशीलता प्रवर्धन गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने रणनीति अपनाएको छ भने युवाको सर्वाङ्गीण विकासको मुख्य आधार रोजगारी, उद्यमशीलता र सिप विकासलाई स्वीकार पनि गरेको छ । राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ ले युवा उद्यमशीलता प्रवर्धन र व्यवसाय विकास केन्द्र सञ्चालन गरी युवाका समस्या समाधान गर्ने रणनीति अपनाएको छ । उक्त नीतिले कमजोर वर्ग र समुदायका लागि करमा सहुलियतको व्यवस्था गर्ने, वित्तीय स्रोत र साधनमा पहुँच बढाउने, युवा उद्यम सञ्जाल निर्माण गर्ने र युवा अनुभव आदानप्रदान जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ । 

राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१ ले व्यवसाय विकास सेवा तथा सञ्चारमार्फत युवाको वित्तीय सेवामा पहुँच र चेतना अभिवृद्धि गर्न निजी लगानी कोष, भेन्चर क्यापिटल फन्ड उपलब्ध गराउने रणनीति अपनाएको छ । नेपालका युवा उद्यमशीलताको महत्वलाई सरकारका विद्यमान योजना तथा कार्यक्रममा जोड दिए पनि बजेटमा व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअपको स्थापना र सञ्चालन, युवा उद्यमीलाई स्वदेशमै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, उद्यमशीलता विकास, बौद्धिक सम्पदा अधिकारको संरक्षण, नवप्रवर्तन, सृजनशीलताको विकास गर्ने प्रतिबद्धता, प्रविधि, वित्तीय स्रोत र उपकरणहरूमा पहुँच बढाउने र परम्परागत सिप र ज्ञानको आधुनिक कार्यक्रम घोषणा गरेको भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यी नीति र कार्यक्रमले स्टार्टअपहरूको अपार सम्भावना पहिचान गरेको छ । सरकारले युवामा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न मौजुदा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि बजेट कार्यक्रम आउन सकेनन् । 

अन्त्यमा नेपाल राज्यको स्थापना भएको सयौँ वर्ष बितिसक्दा पनि व्यावसायिक रूपमा उद्यमशीलताको विकास र विस्तार हुन नसक्नु विडम्बनाको कुरा हो । यसो हुनुमा कसको बढी हात छ भन्ने तथ्य र सत्य खोज्नु आजको आवश्यकता हो । देशमा बेरोजगारीको भयावह अवस्था सिर्जना भएको नदेख्ने सम्बन्धित नियकायले यसको जिम्मा किन नलिने भन्ने बहस अब चल्नु पर्छ । उद्यमशीलता विकासमा देखिएका बाधा अवरोध हटाउन जरुरी छ । बिदेसिएका लाखौँलाख युवा जनशक्तिले यसको पुष्टि गरिसकेको छ । देशमै उद्यमशीलताको विकास र विस्तार गरी बिदेसिएका युवा स्वदेशमा फर्काउने वातावरण नबनाउने हो भने हाम्रो पहाडी बस्ती खाली हुने र नेपाल बुढाबुढी र बालबालिकाको आश्रय स्थलमा परिणत हुन धरै लाग्ने छैन । 

सरकारले उद्यमशीलता विकास गर्ने भने पनि त्यो कथनीमा सीमित भएको छ । देशमा रहेका सबै युवाशक्तिलाई व्यावसायिक सिप र सिकाइसहित उद्यमशील बनाउनेतर्फ सरकारले नीतिसहितको विशेष कार्यक्रम लागु गर्नु अनिवार्य भइसक्यो । देशको युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा त्यसको प्रभाव विभिन्न क्षेत्रमा देखा परिसकेको छ । उद्यमीले उत्पादन गरेको वस्तु राज्यले किन्ने व्यवस्था गर्नु अनिवार्य छ । उत्पादित वस्तुले बजार नपाउँदा उद्यमी उद्योग बन्द गरी विदेश पलायन भइरहेका छन् । यसको जिम्मेवारी तीन तहका सरकारले नै लिएर समाधानको उपुयक्त बाटो खोज्नु पर्छ ।  

साभारः गोरखापत्र दैनिक