काठमाडौं । १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनालाई अन्तिम रूप दिने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा बृहत् छलफल गराएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका प्रमुख, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री स्थानीय निकायका प्रतिनिधिलगायत समेटर १६ औँ योजनाका प्रस्तावहरूमाथि मिहिन छलफल गराएको हो ।

गत वर्ष साउनमै १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणापत्र स्वीकृत भइसकेको हो । आयोगले १६ औँ योजनालाई योजना निर्माणको परम्परागत शैली परिवर्तन गरेर यथार्थपरक र कार्यान्वयनमुखी बनाउने बताउँदै अएको छ । 

आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठका अनुसार यो योजनामा चौध मुख्य क्षेत्रमा संरचनात्मक रूपान्तरण गर्न खोजिएका छन् । योजनाबद्ध विकासको कार्यदिशा, सोच, समष्टिगत उद्देश्य तथा रणनीति, समष्टिगत आर्थिक आधारको सबलीकरण, उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, उत्पादनशील रोजगारी मर्यादित श्रम जस्ता क्षेत्रमा रूपान्तरण खोजिएको छ । कार्यान्वयनयोग्य र उपलब्धिको मापन हुने र जनतामा आशा र भरोसा सिर्जना गर्न सक्ने किसिमबाट योजना तर्जुमाको प्रयास भएको छ । बैठकमा १६ औँ योजनाबारे प्रस्तुति दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “सूक्ष्म क्रियाकलापसहितको विस्तृत योजना नभई राष्ट्रिय विकासको समग्र दिशा र गति देखाउने साङ्केतिक योजनाको स्वरूपमा १६ औँ योजना तर्जुमा भएको छ ।”

योजनाको मस्यौदामा योजनाको लक्ष्यका रूपमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका सूचक ४३ र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी सूचकाङ्क ६५ मा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै साक्षरता दर ७६.२ बाट ८५ प्रतिशत, बेरोजगारी दर ११.४ बाट ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने, विद्युत् उत्पादन ११ हजार ७३९ मेगावाट पुर्याउने र त्यसबाट प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत पनि हालको ३८० युनिटबाट सात सय पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । गत आवमा १.९ प्रतिशतमा रहेको आर्थिक वृद्धि दरलाई गतिशील बनाएर योजना अवधिभरको औसत आर्थिक वृद्धि वार्षिक ७.१ प्रतिशत पुर्याउने प्रस्ताव मस्यौदामा राखिएको छ ।   

क्षेत्रगत आधारमा १४ परिच्छेदमा विभक्त सो योजनाको मस्यौदामा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति तथा दिगो विकासको लक्ष्यलाई छुट्टै परिच्छेदमा समेटिएको छ । जस अनुसार जलवायु कोष प्रवर्धन, जलवायु अनुकूलन र विपत् जोखिम व्यवस्थापन, दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण, निजी क्षेत्र तथा समुदायमा दिगो विकासको प्रवर्धन गर्ने उल्लेख छ । आयोगले योजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कार्ययोजना पनि बनाएको छ, जस अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायले आआफ्ना व्यावसायिक योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने, आयोगले तय गरेको सोच र दिशालाई आधार बनाई प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्ना योजना तर्जुमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । योजना कार्यान्वयनका लागि सहजीकरणको भूमिकामा निर्वाह गर्ने योजना आयोग आफ्नै पुनर्संरचना गर्ने र कानुनी तथा संरचनागत रूपमा थप सबल र सक्षम बनाउने औँल्याइएको छ ।  

बिहीबारको राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा प्राप्त सुझावसहित योजनाको अन्तिम मस्यौदा तयारी गरी मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्ने आयोगले जनाएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेपछि १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको दस्ताबेज प्रकाशन हुने छ । 

विकास परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आयोगका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पञ्चवर्षीय योजनामा एकीकृत पूर्वाधार निर्माण र सूचना प्रविधिको विस्तार तथा उपयोगमा विशेष जोड दिएको बताउनुभयो । उहाँले कृषिको व्यवसायीकरण, उत्पादनमूलक उद्योग, रोजगारमूलक शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धिमा १६ औँ योजना केन्द्रित हुने बताउनुभएको छ ।