काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाहरुको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रमा सघन सुपरिवेक्षण र नियमनको लागि बलियो नीतिगत तथा कानूनी आधार निर्माण गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता व्यक्त भएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम आज संसद्मा पेस गरेको हो । 

उक्त नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने विषय अटाएको छ । यस्तै, सहकारीहरुलाई अनिवार्य कोपोमिसमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने तथा बचत ऋण सहकारीहरुलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिने नीति सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरु क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको छ । सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइने विषय पनि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अटाएको छ ।

यस्तै, सहकारी संस्थाहरु स्थापनाको उद्देश्यअनुरुप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने पनि जनाएको छ ।  सरकारले वित्तीय एवम् मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आएको दाबी गर्नुका साथै अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार भएको समेत जनाएको छ ।