काठमाडौं । मुलुकको सहकारी अभियानको शीर्ष निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी अभियानका विषयहरुलाई प्राथमिकतामा राखेकोमा आभारसहित तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरेको छ।

संघीय संसदको मंगलबारको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी अभियानले उठाएका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेकोमा महासंघले स्वागतसहित सरकारप्रति आभार प्रकट गरेको हो ।

महासंघले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लामो समयको प्रतिक्षापछि सहकारी क्षेत्रले उठाएका चासोलाई सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रममा गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन भएको जनाएको छ । महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा पछिल्लो समयमा देखा परेका चुनौतीहरू सामना गर्न सहकारीको सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टकृत निकायको स्थापना गर्ने नीतिले नेपालको सहकारी अभियानलाई दिगो, मर्यादित र सहकारी अभियानको सुशासनलाई सुदृढ पार्ने अपेक्षा राखेका छौं । साथै, सरकारले सहकारी क्षेत्रका लागि यस वर्षको थीम सहकारीमा सुशासनः प्रविधि र एकीकरण लाई सराहनीय रूपमा सम्बोधन गरेको छ । सहकारीको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र जस्ता प्रमुख संयन्त्रहरूको स्थापना गर्ने तथा बचत तथा ऋणका सहकारीको एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरूले सहकारी क्षेत्रको वित्तीय स्थायित्व र लचिलोपनलाई सुदृढ पार्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई महासंघ हार्दिक स्वागत गर्दछ ।’

साथै, सहकारी नीतिलाई समसामयिक आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता यसको उत्तरदायित्व र दूरदर्शीताको प्रमाण भएको भन्ने अभियानको बुझाइ रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।