सहकारी क्षेत्रलाई समस्या मुक्त बनाउने अभियानमा सरकार लागिपरेको छ । तपाईहरुले पनि यो विषयमा थाहा पाइरहनुभएको छ । सहकारीमा विद्यमान समस्याहरुको विषयलाई मुलुकको कार्यकारी प्रमुखसँगै सरकारका उच्चतहबाट अत्यन्त गम्भीर रुपमा लिइएको छ । छिट्टै नै केही नयाँ योजना ल्याउने प्रक्रियामा सरकार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । सहकारी क्षेत्रलाई कसरी सुधार गरेर लिएर जान सकिन्छ भनेर उच्च तहमा छलफल भैरहेको छ । केही नवीन अभ्यासहरु सुरु गर्ने प्रत्यनमा छौं । यसमा कार्यान्वयनमा जटिलता कस्तो आउँछ, त्यो त हेर्न छ ।
अहिले हामीले अपेक्षा र विश्वास गरेको तीन वटा विषय हुन् । पहिलो भनेको, सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशनको पालना हो । जुन भएको छैन । धेरै सहकारी संघ संस्थाहरुले श्वेतपत्र जारी गरेको अवस्था छैन । हामी सदस्यलाई विश्वास आर्जन गर्न संस्थागत प्रवन्ध गर्दै हिड्ने तर संस्थाले गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगर्ने हो भने एकतर्फी सहयोगले काम गर्दैन । त्यसकारण, म अहिले रजिष्ट्रार साहेबलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, कस्तो ढाँचामा बनाइदिदा सहकारी संस्थाहरुलाई सहजीकरण हुनसक्छ । सबैसँग बसेर एउटा ढाँचा बनाउनुहोस्, हरेक सहकारीले आफ्नो स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ । ......ले हात्ती छामे जस्तो कठिन भएको महसूस गरेको छु । नत्र विश्वासको समस्या आउन सक्छ । संस्था गडबड गर्दै जाने सरकारले आश्वस्त बनाउँदै जाने भन्ने कुरा आउँदैन । दुबै बलियो भए भने मात्र गाँठो बलियो हुन्छ ।
दोस्रो भनेको, सबै सहकारीहरु र त्यसमा पनि वित्तीय सहकारीहरुले बैंक वित्तीय संस्थाहरुले जसरी नै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । मूलतः वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुले गर्नुपर्छ । यसको ढाँचा तयार गर्नुपर्यो । छैन भने तयार गर्नुपर्यो, छ भने कडाइका साथ पालना गर्नुपर्यो ।
तेस्रो भनेको वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सूचकहरु सधै नै हरियो हुनुपर्छ । सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरु आफ्नो संस्थाको वित्तीय सूचकहरुको अवस्थाप्रति अत्यन्तै चनाखो हुनुपर्छ । म आग्रह गर्न चाहन्छु, मैले रिजल्ट माग्न खोजेको छु। वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले स्वमूल्याङ्कन गरेर मेरो संस्था यो ‘क्याटागोरी’ मा छ भनेर घोषणा गरेको पत्र चाहियो । मेरो संस्थाका सूचकहरु यी हुन्, यस्तो अवस्थामा संस्था छ भनेर आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन गरेको हुनुपर्यो । हामीले राष्ट्र बैंक भनेको छौं, सहकारी विभाग भनेका छौं तर त्यो भन्दा पनि सदस्य र आम सरोकारवालाले जान्न पाउनुपर्ने विषयहरु स्वमूल्याङ्कनका आधारमा तीन महिने विवरणमा आउनुपर्यो । संस्थाका सञ्चालकहरु स्वयंले मूल्याङ्कन गरी हाम्रो संस्थाको अवस्था यो हो भनेर राख्ने विवरण चाहियो । एउटा ढाँचा तुरुन्त चाहियो । सदस्य पहिलो हो संस्था दोस्रो हो । सदस्य वा जनतालाई अविश्वासको वातावरण सृजना गर्न पाइदैन । यसका लागि अभियानसँग बसेर पनि छलफल गर्न म विभागलाई पनि आग्रह गर्छु ।
(बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी स्थिरीकरण कोषको दोस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा कोषले २०८१ जेठ २७ गते काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंश)
२३ घण्टा अगाडि
२ दिन अगाडि
३ दिन अगाडि
३ दिन अगाडि
३ दिन अगाडि
४ दिन अगाडि
५ दिन अगाडि
६ दिन अगाडि
६ दिन अगाडि
१३ दिन अगाडि
९ दिन अगाडि
८ दिन अगाडि
१६ दिन अगाडि
१३ दिन अगाडि
१४ दिन अगाडि
३ दिन अगाडि