काठमाडौं । सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिमा जोड दिँदै सोह्रौं योजना (आर्थिक वर्ष ०८१/८२–२०८५/८६०) सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले योजनाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ । आउँदो साउनदेखि पाँच वर्षसम्म योजना कार्यान्वयन हुनेछ । योजनाले आगामी पाँच आर्थिक वर्षका लागि सरकारलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा समेत मार्गनिर्देश गर्नेछ । आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको सोह्रौं योजनाको लक्ष्यअन्तर्गत आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको हो । योजनामा सहकारी क्षेत्र सुदृढीकरणसम्बन्धी निम्न विषयहरु समोवश गरिएका छन् ।

सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन
सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारीको सिद्धान्त, नीति, नियम र मापदण्डमा सञ्चालन गर्नु, सहकारीमा स्वनियमन र सुशासनको अभिवृद्धि गर्नु, सहकारीको लगानी र कर्जा प्रवाह उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा केन्द्रीत गर्नु, सर्वसाधारण नागरिकको बचत जोखिममा पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु, सहकारी क्षेत्रका लागि दोस्रो तहको नियामक संरचना स्थापना गर्नु, ठूलो कारोबार भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन र अनुगमनको विशेष व्यवस्था गर्नु 

सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्ने
सहकारी क्षेत्रको स्रोत साधन र पुँजीलाई वित्तीय मध्यस्थतामा भन्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई स्वनियमन र सुशासन प्रवर्धनमा कडाइ गर्ने, हकारीको वित्तीय कारोबारको जोखिम न्यूनीकरण गर्न कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तथा स्थिरीकरण कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गरी नागरिकको बचत रकम माग गरेको अवस्थामा तत्कालै उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई अनिवार्य गराउने, सहकारी संस्थाहरुको आन्तरिक लेखा प्रणाली एवम् तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषणलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सहकारीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, नियमन तथा अनुगमनको निम्ति दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने 

सहकारी क्षेत्रको सुधार कार्यक्रम
सहकारीको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनागत सुधार गर्ने, सहकारीको आन्तरिक लेखापरीक्षण सुदृढीकरण एवम् प्रमाणीकरण गर्ने, सहकारी सञ्चालनमा व्यवस्थापकीय सीप एवम् दक्षताको प्रयोग गर्ने, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको वासलात तथा कारोबारका आधारमा नियामकीय व्यवस्थापन गर्ने, उत्पादनमूलक सहकारीको उत्पादन, ब्राण्डिङ् र बजारसँग आबद्धता र सहकारी संस्थाहरुको सघन अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने ।

योजना कार्यान्वयन
सोह्रौं योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि अनुमानित लगानी करिब रु एक सय ११ खर्ब लाग्ने भएको छ । योजना अवधिमा हुने कुल लगानी मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रबाट रु. २८ खर्ब, ६३ अर्ब ७६ करोड, निजी क्षेत्रबाट रु. ६३ खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड र सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट रु. २ खर्ब ४६ अर्ब ५५ करोड लगानी  (आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मूल्यमा) हुने अनुमान गरिएको छ । प्रचलित मूल्यमा व्यक्त गर्दा सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट क्रमशः रु ३३ खर्ब ७७ अर्ब ६४ करोड (३०.२ प्रतिशत) , ७५ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड (६७.२ प्रतिशत) र रु.२ खर्ब ९० अर्ब ७९ (२.६ प्रतिशत) करोड लगानी हुने अनुमान छ ।