काठमाडौं । आज मंगलबारदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सुरु भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारका नीति पनि परिवर्तन हुन्छन् । आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आउने भएकाले बजेटमार्फत ल्याइएका नयाँ सार्वजनिक नीति पनि लागू हुन्छन्  । सरकारले लिएको नीति र निर्धारण गरेका करका नयाँ दरले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने भएकाले पनि नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातले विशेष अर्थ राख्छ ।

आजदेखि सरकारको नयाँ बजेट पनि कार्यान्वयन सुरु भएको छ । सामान्यतया बजेट भन्नाले निश्चित अवधिका लागि बनाइएको आय–व्ययको अनुमानित विवरण हो । यसमा राजनीतिक भन्दा पनि मुलुकको आर्थिक—सामाजिक रुपान्तरणको मार्गदर्शन हुन्छ ।  यद्यपि, पछिल्लो समय बजेटलाई अर्थ राजनीतिक दस्तावेजको रुपमा प्रस्तुत गर्न थालिएको छ । 

यस्तै, गरी सहकारी संघ संस्थाहरुले पनि नयाँ आर्थिक वर्षमा नयाँ व्यावसायिक योजना, रणनीति, कार्यविधिहरु तथा बजेट कार्यान्वयनमा लान्छन् । 

किन साउनबाटै नयाँ आर्थिक वर्ष ?
नेपालको नयाँ आर्थिक वर्ष साउनदेखि शुरु हुन्छ । आर्थिक वर्ष निर्धारण गर्दा उत्पादनका क्रियाकलापहरु कुन महिनाबाट शुरु हुन्छ भनेर हेरिने अर्थ तथा योजनाविद्हरु बताउँछन् । हुन त हरेक देशमा आफ्ना आफ्नै आर्थिक वर्ष हुन्छन् । नेपालमा साउनमा भएजस्तै भारतमा फागुन (अप्रिल) देखि आर्थिक वर्ष शुरु हुन्छ । अमेरिकामा सेप्टेम्बरदेखि शुरु हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा साउन महिना उत्पादन शुरु हुने महिना हो । सम्बन्धित देशको संस्कृति, चाँडपर्व, मौसम, भूबनोट, भूगोल, कृषि प्रणाली, जनशक्ति उपलब्ध हुने समय आदिलाई आधार मानेर आर्थिक वर्ष चयन गरिन्छ । योजनाविद्हरुका अनुसार गर्मी र जाडोको समय सकिएर, कृषिका कामहरुपनि सकिने अवस्थामा आर्थिक वर्ष शुरु गर्नुलाई आयस्रोतका हिसाबले हेरिएको हुनसक्ने बताउँछन् ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष निर्धारण गर्दा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, समयअवधिको उपयुक्तता आदिलाई हेरिने उनीहरु बताउँछन् । यद्यपि, आर्थिक वर्ष कसरी चयन गरिएको भन्ने इतिहासको बजेटबाट देखिने र आर्थिक वर्षका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड नभएको उनको तर्क छ । छिमेकी भारतमा फागुनमा बजेट आउने र आर्थिक वर्ष शुरु हुने भएकाले त्यहाँको अभ्यासलाई केही समय हेरेर सोही अनुसार बजेट बनाउन सहज हुने भएकाले पनि साउनलाई लिइएको हुनसक्ने उनीहरुको तर्क छ । 

साउन र भदौ वर्षायाम भएकाले बजेट कार्यान्वयनको तयारीको रुपमा २ महिना रहने र चाँडवाड सकिएपछि बजेट कार्यान्वयनमा लैजान सहज हुने भएकाले साउनदेखि आर्थिक वर्ष राखिएको हुनसक्ने अनुमान गरिन्छ ।

नेपालमा वि.स. २००८ सालदेखि बजेट ल्याउने परम्परा शुरु भएको हो । सुवर्ण  शम्शेरले ल्याएको पहिलो बजेटको सिलिङ ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको थियो । यसमा राजस्वको अनुमान ३ करोड थियो ।

आजदेखि सुरु भएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।