काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले आज सहकारी पत्रकारहरुसँग छलफल गरी सुझाव लिएको छ । सहकारी समस्यबारे निरन्तर सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिरहेको समितिले आज सहकारी विषयका कलमजीवीहरुसँग छलफल गरेको हो । उक्त छलफलमा सहकारी बिटमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले संसदीय समितिलाई सहकारी समस्याबारे आफ्नो धारणासहित समाधानको दिशामा चाल्नुपर्ने कदमहरु सुझाएको छ ।

सिजेएनका अध्यक्ष काजी श्रेष्ठले सहकारी ऐन कानून र निर्देशनहरु बेलैमा पालना नहुँदा समस्या आएको, सहकारी भित्र राजनीति हाबी भएको, नियमन फितलो भएको आदि विषय सुझावमा समेटिएको जानकारी गराउनुभयो । छलफलमा पत्रकारहरुले असल र अनुकरणीय सहकारीहरुका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरुसँग पनि छलफल गर्न समितिलाई सुझाएका थिए ।

छलफलमा समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले सहकारीका समस्या उजागर गरी समाधानमा लैजान सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित पत्रकार एवम् सञ्चारकर्मीहरुसँग आजको छलफलका क्रममा उहाँले समस्याग्रस्त सहकारीका विषयमा खोजमूलक समाचार आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समस्याग्रस्त सहकारीका विषयमा अहिलेसम्म सञ्चारमाध्यमले ल्याएका विषय महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अझै गहिरिएर समाचार ल्याउने विषयमा सहकार्य गर्न समिति तयार रहेको सभापति थापाले सुनाउनुभयो ।

सहकारीलाई नियमन गर्ने निकायले स्वनियमन भन्दै ध्यान नदिएकैले सहकारीमा समस्या आएको समितिको १८औँ बैठकसम्मको छलफलमा आएकाले सुनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

समिति सदस्य एवं सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले संविधानमा उल्लेख भएको तीन खम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बाका रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई ढल्न नदिइ थाम्नका लागि समितिले काम गरेको बताउनुभयो ।

दैनिक ज्याला, मजदुरी गरेर कमाएको पैसा सहकारीमा राखेकाहरु अहिले पीडित भएकाले यो समस्या समाधान गर्ने गरी समितिले प्रतिवेदन बुझाउने उहाँको भनाइ थियो । 

सांसद लेखनाथ दाहालले हालसम्म समितिको १८ वटा बैठक बसेकामा १३ वटा बैठक सुझाव लिनकै लागि छलफल गरिएको बताउनुभयो । समस्या आएका सहकारीलाई समाधानका लागि छदेखि आठ महिनासम्मको समय दिनुपर्ने उहाँको विचार थियो । सांसद सरिता भुसालले गाउँमा खोलिएका र महिलाद्वारा सञ्चालित सहकारीमा भने समस्या नभएको दाबी गर्नुभयो । 

सांसद शिशिर खनालले राजनीतिक कारणले सहकारी नियमनमा समस्या आएको उल्लेख गर्दै समितिबाट देशभरका सहकारीपीडितले पैसा फिर्ताको आशा गरेकाले त्यसै अनुरुपको नीति बनाउन सहयोग पुग्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न छलफल केन्द्रित रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले सहकारीसँग सरोकार भएका निकायले विगतदेखि समस्या पन्छाउँदा अहिले ठूलो रुप लिएको उल्लेख गर्नुभयो । यसलाई अहिले नै समाधान गर्ने गरी अघि नबढाएपछि अझ ठूलो समस्या आउने भएकाले सरोकार भएका निकायलाई संसद्ले सचेत बनाउनुपर्ने विचार राख्नुभयो । 

समितिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउँदै सबै राजनीतिक दलका सहकारी विभागलाई सहकारीको समस्या समाधान गर्नका लागि लिखित रुपमा सुझाव माग गरेको पनि जानकारी गराइएको थियो । सबै दलले सहकारीका समस्या समाधान गर्न लिखितरुपमा सुझाव पठाएपछि त्यसमा थप केही आवश्यक परेको खण्डका दलको विभाग प्रमुखलाई नै बोलाएर छलफल गर्ने योजना समितिको छ ।