बागमती प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन शाखा हेटौडाले साउन २२ गते भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, बबरमहल, काठमाडौंको नाममा पत्र लेखी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट २०८०/५/६ मा भएको आदेश बमोजिम सहकारीको लिखत रजिष्ट्रेशन गर्दा सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्था अनुसार शुल्क लिने कार्य नगर्न नगराउन भनेको छ ।
१ दिन अगाडि
२ दिन अगाडि
२ दिन अगाडि
३ दिन अगाडि
३ दिन अगाडि
५ दिन अगाडि
५ दिन अगाडि
५ दिन अगाडि
२ दिन अगाडि
५ दिन अगाडि
३ दिन अगाडि
५ दिन अगाडि
१३ दिन अगाडि
५ दिन अगाडि
३ दिन अगाडि
१२ दिन अगाडि