बिहीबार १४ साउन, २०८३, Fri, 31 Jul, 2026
बागमती प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन शाखा हेटौडाले साउन २२ गते भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, बबरमहल, काठमाडौंको नाममा पत्र लेखी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट २०८०/५/६ मा भएको आदेश बमोजिम सहकारीको लिखत रजिष्ट्रेशन गर्दा सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्था अनुसार शुल्क लिने कार्य नगर्न नगराउन भनेको छ ।
२ दिन अगाडि
२ दिन अगाडि
२ दिन अगाडि
३ दिन अगाडि
६ दिन अगाडि
६ दिन अगाडि
६ दिन अगाडि
७ दिन अगाडि
२ दिन अगाडि
२ दिन अगाडि
११ दिन अगाडि
२६ दिन अगाडि
२४ दिन अगाडि
३४ दिन अगाडि
३४ दिन अगाडि
२८ दिन अगाडि
