बागमती प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन शाखा हेटौडाले साउन २२ गते भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, बबरमहल, काठमाडौंको नाममा पत्र लेखी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट २०८०/५/६ मा भएको आदेश बमोजिम सहकारीको लिखत रजिष्ट्रेशन गर्दा सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्था अनुसार शुल्क लिने कार्य नगर्न नगराउन भनेको छ ।
७ दिन अगाडि
८ दिन अगाडि
८ दिन अगाडि
९ दिन अगाडि
१० दिन अगाडि
१० दिन अगाडि
१६ दिन अगाडि
१७ दिन अगाडि
३४ दिन अगाडि
८ दिन अगाडि
२३ दिन अगाडि
२६ दिन अगाडि
२६ दिन अगाडि
२६ दिन अगाडि
२४ दिन अगाडि
३९ दिन अगाडि