काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) ले कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण निकाय (एसटीआई), ठूला वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन आदि अत्यन्त संवेदनशील विषयहरुमा जतिसक्यो चाँडो टुङ्गोमा पुग्यो त्यति चाँडै सहकारी समस्याको निकास निस्कने स्पष्ट पारेको छ ।

सहकारी क्षेत्रप्रति नै हिलो छ्याप्ने गरी पछिल्लो समय निर्माण गरिएको भाष्य तोड्न पनि यी विषयहरुमा यथाशक्य निर्णयमा पुगी समाधान पस्कनुपर्ने गहन दायित्व सरकार र अभियानसँग रहेको नेफ्स्कूनले जनाएको छ । त्यसपछि अभियानले गति लिने विश्वास नेफ्स्कूनले लिएको छ ।

सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना,  वित्तीय कारोबार गर्ने ठूला सहकारी संस्थाहरुको नियमन, सुपरिवेक्षण लगायतका विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा हिजो कार्तिक ७ गते भएको बहुपक्षीय छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयनसँगै पछिल्लो समय उब्जेका एसटीआई गठन लगायतका विषयमा चाँडो टुङ्गोमा पुग्दा सहकारीका समस्या पनि किनारा लाग्ने बताउनुभएको हो ।

‘जति छिटो यी विषयहरु टुङ्गोमा पुग्छन्, त्यति छिटो सहकारी समस्या समाधान हुन्छन् र अभियानले गति लिन्छ भन्ने नेफ्स्कून र साकोस अभियानको एकीकृत आवाज मैले मन्त्रालयमा राखेँ, ’अध्यक्ष ढकालले साकोस आवाजसँग भन्नुभयो, ‘यसमा अभियानको हरदम साथ सहयोग र सक्रियता रहँदै आएको छ र अब पनि रहने विश्वास दिलाउँछु ।’

त्यसका लागि मन्त्रालयबाट भएको इनिसिएशनलाई सकारात्मक रुपमा लिदैं यसमा सहकारी अभियानको दर्बिलो साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता नेफ्स्कून अध्यक्ष ढकालले जाहेर गर्नुभएको थियो ।

‘यी विषयहरुको टुङ्गोमा अभियानको भविष्य जोडिएको छ, अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘संविधानको उद्देश्य र लक्ष्य पूरा गर्न पनि सहकारीका समस्या समाधान जति सक्यो चाँडो गर्नैपर्छ ।’

उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘अनि अभियानले बाटो लिन्छ । सदस्यले खोजेको र मुलुकले चाहेको सहकारी अभियान बन्नका लागि यी कानूनी अड्चनहरु हामीले जतिसक्यो चाँडो चिर्न सक्छौं, त्यति नै चाँडो हामी सहकारीमार्फत समाज रुपान्तरणको दिशामा स्मुथ्ली अघि बढ्छौं । यसमा माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू, रजिष्ट्रारज्यू लयायत सबै एकदमै सिरियस भएको हामीले पाएका छौं । मलाई लाग्छ अब हाम्रो पर्खाइ छिट्टै पूरा हुँदैछ । सहकारी अभियानले एउटा कोर्श लिन्छ ।’ 

हिजोको छलफलमा हाल भैरहेको कर्जा सूचना केन्द्र तथा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा नै सहकारीलाई पनि समेटेने र एसटीआई गठनका लागि लागि छुट्टै ऐन तर्जुमा गर्ने सहमति सरोकारवालाहरुबीच जुटेको थियो । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको कर्जा सूचना केन्द्रमा सहकारी क्षेत्र समावेश गर्ने गरी राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन गर्ने सहमति जुटेको हो ।

हिजो मन्त्रालयमा राष्ट्र बैंक, कर्जा सूचना केन्द्रका पदाधिकारी, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा नेफ्स्कून लगायत विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवालाबीचको छलफलले सहकारी समस्या समाधानका लागि अब चाँडै आवश्यक कदम चाल्ने निर्णयमा एकमत जनाएको थियो ।

नेफ्स्कून अध्यक्ष ढकालले कर्जा असुली न्यायाधिकरणको विषय प्रक्रियामै रहेको भन्दै त्यसमा हिजो छलफल नभएको तर बाँकी विषयहरुमा तत्काल आवश्यक निर्णयहरु गरी काम अगाडि बढाउने सहमति जुटेको जानकारी गराउनुभयो । अध्इक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘ जस्तो कर्जा सूचना केन्द्र तथा १ अर्बभन्दा माथिको कारोबार गर्ने बचत ऋण सहकारीहरुको नियमन र सुपरिवेक्षणका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक भने जस्तै जे जे विषयहरु जुनजुन निकायसँग सम्बन्धित छन् तिनीहरुलाई समेत सहभागी गराई चाँडो काम गर्न मन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभएको कारण पनि हामी निक्कै आशावादी छौं ।’

हिजोको बैठकमा सहकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण निकाय गठन गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने, १ अर्बभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने बचत तथा क्रण सहकारी संस्था नियमन र सुपरीवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्ने सहमति जुटेको थियो । यस्तै, सहकारी विभाग र सहकारी बोर्डलाई मर्ज गरेर प्राधिकरण गठन गर्ने, ५ लाखसम्मको साना बचतकर्ताको रकम सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गरी फिर्ता गर्ने कार्यमा राष्ट्र बैंकले समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति पनि भएको थियो । यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने विषयमा सबै पक्षबीच एकमत देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।