काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी क्षेत्रका समस्याहरूको समाधान र नीतिगत सुधारका लागि कार्तिक ११ र १२ गते ललितपुरको सानेपामा दुई–दिने 'सहकारी सवाल सम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रम' गर्ने भएको छ । महासंघले  विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसको तयारी समेत पूरा भएको जनाएको छ ।

कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य सहकारी क्षेत्रको हालको नीतिगत र कानूनी अवस्थाको समीक्षा गर्दै यसलाई देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा बनाउन आवश्यक सुधारहरू पहिचान गर्ने रहेको महासंघको धारणा छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्जा सूचना केन्द्र र विद्यमान निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सहकारीलाई समावेश गर्ने तथा सहकारीहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण निकाय (एसटीआई) गठन सम्बन्धी विषयमा भएको सहमतिलाई अघि बढाउन यो संवाद अपरिहार्य रहेको महासंघको ठहर छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘वर्तमान समयमा बचतकर्ता सदस्यहरूको आन्दोलन, ठगीका घटनामा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको संलग्नता, ऋण असुलीको समस्या र बचत रकमको दुरुपयोगका घटनाहरू बाहिर आएका छन् । यी विषयहरु मात्र उजागर हुँदा सहकारी अभियानले सामाजिक, आर्थिक  र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको उपेक्षा भएको छ ।

यसर्थ समुदायमा आधारित सहकारीका असल अभ्यासहरूलाई समेत कार्यक्रमले उजागर गर्ने  विश्वास छ । कार्यक्रममा संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहका  प्रतिनिधिहरू, सहकारी अभियन्ताहरू, नियामक निकायहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू र सातै प्रदेशका सहकारीकर्मीहरूको सहभागिता रहनेछ ।’

छलफलका प्रमुख विषयहरूमा सहकारी ऐन र नियमावलीको संशोधन, स्वनियमन र सुशासनमा सुधार, सहकारीहरूको तहगत संरचना, कोप भिजन २०३०, सहकारीमा वित्तीय र व्यवस्थापकीय सवाल र सम्बोधन रहेका छन् । भर्खरै सार्वजनिक भएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय विशेष छानविन प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको छ, जसलाई नीति संवादमा गहन छलफल गरिने भएको छ । यो संवादले सहकारीहरूको दिगोपना र पारदर्शिताका लागि ठोस नीतिगत उपायहरू पहिचान गर्नेछ विश्वास महासंघको  छ ।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी, सहकारी बचत दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापा, पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल लगायतले सहकारीका समसामयिक विषय र नीतिग सुधारहरुबारे आफ्नो धारणा राख्नुहुनेछ । 

कार्यक्रममा सातै प्रदेशबाट सहभागिता हुने भएकाले हाल देखिएको समस्याहरुका बारेमा समेत यथार्थ अवस्थाको जानकारी हुने विश्वास महासंघले लिएको लिएको अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बताउनुभयो ।