काठमाडौं । सत्तारूढ सात दलले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गरेर हिजो कार्तिक ९ गते सात बुँदे वक्तव्य जारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सातै दलका शीर्ष नेताहरुले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त वक्तव्यको ७ बुँदामा सहकारी समस्या सम्बोधनको विषय पनि अटाएको छ ।

वक्तव्यको चौथो नम्बरको बुँदामा भनिएको छ, 'सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समिति, २०८१ ले तयार पारेको सर्वसम्मत प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको छ। निर्दोष कोही नफसुन् र दोषी कोही नउम्किउन् भन्ने कुराको सुनिश्चिताको लागि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणको प्रक्रियाका लागि सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। तर पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधि सुरू भएका छन्। भिड जम्मा गरेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधि लोकतन्त्र र विधिको शासन विपरीत कुरा हो। यस्ता गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ। सहकारीसम्बन्धी  संसदीय छानबिन समितिका सवै सुझाव र निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ।'