ललितपुर । मुलुकको बचत तथा ऋण सहकारी (साकोस) अभियान बलियो हुँदा समग्र सहकारी अभियान बलियो हुने भएकाले त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका बाटाहरु तत्काल पहिल्याउने विषयमा सरकार, प्रमुख राजनीतिक दलहरु तथा अभियानबीच मतैक्यता कायम भएको छ । सहकारी अभियानलाई सकारात्मक रुपमा तरंगित गर्न अत्यन्त आवश्यक भएको भन्दै त्यसका लागि आ–आफ्नो तर्फबाट सबै खाले भूमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता तीनै पक्षले जाहेर गरेका छन् । 

सहकारी भित्र केही समस्याहरु देखापरेको, ‘सहकारी’ सार्वजनिक बहसको विषय बनेको, गलत न्यारेटिभ निर्माणको दुस्प्रयास भैरहेकोले यसका जटिलताका केही गाँठाहरु फुकाउनुपर्ने आवाज बुलन्द भैरहेको समयमा आज बिहान मन्त्रिक्वार्टरमा बसेको एक उच्चतहको त्रिपक्षीय बैठकमा यस्तो मतैक्यता जुटेको हो । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी, सत्ता साझेदार दुई प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा एमाले तथा नेपाली कांग्रेसका सहकारी विभाग प्रमुखहरु खगराज अधिकारी र देवेन्द्रराज कडेल, नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल तथा सल्लाहकार एवम् निवर्तमान अध्यक्ष परितोष पौड्यालबीच आज भएको प्रभातकालीन बैठकमा साकोस अभियानलाई थप सशक्त र सबल बनाउन यसका कानूनी तथा नीतिगत जटिलताहरु फुकाउने सहमति भएको हो ।

सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुशासित, सदस्य केन्द्रीत र विश्वसनीय बनाउन के कस्ता नीतिगत तथा कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ, ऐनले निर्दिष्ट गरेका के कस्ता संरचनाहरु निर्माण गर्नुपर्छ, के कस्ता नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्छ, भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर गृहकार्यमा रहेको समयमा भएको यो त्रिपक्षीय बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

बैठकमा साकोस अभियानका मुख्य मुद्दाहरु नेफ्स्कून अध्यक्ष ढकाल तथा निवर्तमान अध्यक्ष पौड्यालले विस्तृत रुपमा राख्नुभएको थियो । अभियानका विषय र आशयसँग जानिफकार मन्त्री अधिकारीले प्राथमिकता र सम्भावनालाई विचार गरेर ‘इस्यू’ हरु ‘रिजल्भ’ गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

नेफ्स्कून अध्यक्ष ढकालका अनुसार बैठकमा मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालय र विभागले गर्न सक्ने विषयहरुलाई तत्काल, ऐन संशोधनसँग जोडिएका विषयहरु त्यही ढंगले मस्यौदामा समावेश गर्ने र प्राधिकरण स्थापनासँग जोडिएका विषयहरु पनि कानूननमै समावेश गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको बताउनुभयो ।

यसैगरी, सत्ता गठबन्धनका दुई प्रमुख राजनीतिक दलका सहकारी विभाग प्रमुखहरु अधिकारी र कडेलले पनि साकोस अभियान सुदृढ हुँदा समग्र सहकारी क्षेत्र नै सुदृढ र स्थायी हुने भन्दै यसका विषयहरु स्वाभाविक रुपमा राजनीतिक दलहरुको पनि प्राथमिकतामा परेको बताउनुभएको थियो । स्मरणीय छ, दुई दलका प्रभावशाली नेताहरुसँग हिजो पनि नेफ्स्कून केन्द्रीय कार्यालयमा यिनै विषयहरुको तयारीका लागि छलफल भएको थियो ।

यो हाई लेबल मिटिङले हामीलाई फेरि एकपटक सहकारी अभियानभित्र बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको योगदानको विश्लेषण गर्ने, समस्याहरु केलाउने, तिनको सम्बोधनका बाटाहरु पहिल्याउने र अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने मार्गचित्र तयार गर्न सहयोग पुगेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ उद्धृत गर्दै नेफ्स्कून अध्यक्ष ढकालले साकोस आवाजलाई जानकारी गराउनुभयो । 

अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘यो एक्स्क्लुसिभ मिटिङ हो । यस्तो प्रातकालीन विमर्श हरहमेशा हुँदैन । हामीले आजको बिहानी सत्रलाई सकारात्मक र प्रगतिउन्मुख छलफलमा केन्द्रीत गर्यौं ।’

साकोस अभियानका समसामियक विषयहरुमा सरकार र सरोकारवालाहरुसँगको बहसपैरवीलाई प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा राखेर काम गर्दै आएको नेफ्स्कूनले त्यसै सिलसिलामा यो बैठकको होमवर्क गरेको हो । बचत ऋण सहकारीहरुका लागि नीतिगत तथा कानूनी अनुकूल वातावरण निर्माणका लागि संघ अहोरात्र लागिपर्दै आएको जानकारी उक्त बैठकमा समेत गराइएको थियो ।

बैठकमा अध्यक्ष ढकालले संघको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्मका लागि स्वीकृत ४ वर्षे रणनीतिक योजनाले सञ्जालको वित्तीय स्थिरतालाई केन्द्रमा रोखेको जानकारी गराउनुभएको थियो । संघसँग हाल पर्र्याप्त तरलता रहेको पनि अवगत गराइएको थियो ।

यसैगरी, मन्त्री अधिकारीलाई संघको अगुवाइमा बचत ऋण सहकारीहरुको सुरक्षा कवचको रुपमा २३ करोडको स्थिरीकरण कोष सञ्चालनमा आएको र यसमा भएको पछिल्लो संशोधनमार्फत जोखिम सुपरिवेक्षणका लागि बलियो आधार तयार भएको भन्दै कोषलाई नै बचत तथा ऋण सहकारीहरुका लागि दोस्रो तहको नियामकको रुपमा विकास गर्न सकिने धारणा प्रस्तुत गरिएको थियो । कोषको संशोधित कार्यविधिमा आधारित रहेर गैर–स्थलगत सुपरिवेक्षण (अफसाइट सुपरभिजन) सुरु गरिएको पनि जानकारी प्रस्तुत गरिएको थियो ।

बैठकमा, २०४५ सालमा संघ स्थापना पश्चात बचत तथा ऋण सहकारीहरुको विकास, प्रवर्धन, जागरण, व्यावसायीकरण तथा सञ्जालीकरणका दिशामा चरणबद्ध कार्यक्रमहरु भैरहको र सदस्य संघ संस्थाहरुमा आवद्ध नेतृत्व तथा व्यवस्थापनको सीप तथा सक्षमता अभिवृद्धिका लागि वार्षिक १० हजार बढीलाई विविध किसिमका शिक्षा र तालिममा जोडेको विषय मन्त्री अधिकारी तथा राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेतृत्वलाई जानकारी गराइएको थियो ।

यसैगरी, उद्यमशिलता विकासका लागि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (यूएसएड) सँग सम्झौता गरी १ सय संस्थाहरुसँग काम भइरहेको, तल्ला संघहरुलाई प्रवाह गरिने व्यासायिक सेवा साझेदारी गरिएको अवगत गराइएको थियो ।

यसैगरी, संघको सञ्जालमा हाल ४६ सय ४९ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, ६५ जिल्ला बचत संघ तथा ४ प्रादेशिक बचत संघ आवद्ध रहेको भन्दै १९ सदस्यीय सञ्चालक समिति र ३ सदस्यीय लेखा सुपरिवेक्षण समिति रहेको संघसँग देशभर ३९ वटा कार्यालयहरुमा १ सय ८२ कर्मचारी कार्यरत रहेको जानकारी पनि उक्त बैठकमा गराइएको थियो ।

यसैगरी, स्थानीय तहहरुसँगको लागत साझेदारीमा आधारभूत अवस्थामा रहेका सहकारीहरुको संस्थागत विकास, नीतिगत तथा कानूनी सहजीकरण एवम सक्षमता विकासका लागि आधारशिला कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको विषय पनि स्पष्टसँग राखिएको अध्यक्ष ढकालले जानकारी गराउनुभयो ।