काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा आवश्यक कानूनी सुधारका कार्य अघि बढाउन कार्यदल गठन भएको छ । मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा आज बसेको एक उच्चस्तरीय बैठकले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानविन समितिको प्रतिवेदन २०८१ ले औंल्याएका कानूनी सुधारका कार्य अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (कानून) संयोजक रहने ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।

कार्यदललाई ३० दिनभित्र कानुनी सुधारको मस्यौदा सहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (कानून) संयोजक रहने गरी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार, र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरे सदस्य रहनुभएको छ ।

बैठकमा सहकारी बचतको दुरुपयोग रोकथाम गर्न दीर्घकालीन उपायको रूपमा सहकारी संस्थाको छुट्टै नियमनकारी निकाय गठनको आवश्यकता औँल्याउँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई यस सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।

यसैगरी, सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम सहकारी संस्था बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको काम यथाशीघ्र टुङ्ग्याउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकमा भएको छ।

सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि कानूनी सुधारदेखि विज्ञ टोलीको स्थलगत अनुगमनसम्मका प्रयासले सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र अनुशासन कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको अवस्था र जोखिम मुल्यांकन गर्न प्रत्येक प्रदेशमा एक जना विज्ञ सहितको टोली खटाउने निर्णय गरेको छ। यो टोलीले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको स्थलगत अनुगमन गर्दै वास्तविक अवस्था र सम्भावित जोखिमहरू मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । टोलीमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको तर्फबाट खटिएका विज्ञसहित प्रदेशका सहकारी विभागका अधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहभागी हुनेछन् ।