ललितपुर । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि तयार पारेको निर्देशन र मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदाका विषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले छलफल सुरु गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष ओमदेवी मल्लको अध्यक्षतामा हिजो आयोजित छलफलमा नेफ्स्कून लगायत अन्य विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, प्रदेशस्तरीय र जिल्लास्तरीय संघका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।

सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप नीति तथा मापदण्डहरू तयार गर्न योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ छलफल भएको अध्यक्ष मल्लले बताउनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मस्यौदामाथि राय–सुझाव प्रस्तुत गर्न माघ मसान्तसम्मको समय सीमा निर्धारण गरेको छ । अध्यक्ष मल्लले महासंघले सबैसँग अभिमत लिई एकीकृत सुझाव पेश गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।

अध्यक्ष मल्लले सहकारी अभियानलाई स्वनियमन र सुशासनको मार्गमा लैजान महासंघ प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै मापदण्ड तयार गर्ने प्रक्रियामा सहकारी क्षेत्रको सशक्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । छलफलमा सहभागीहरूले मस्यौदाका कतिपय बुँदाहरू सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत रहेको बताउँदै अनिवार्य सुधार आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभएको थियो ।  

कार्यक्रममा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मिनराज कडेल, उपाध्यक्षहरू खेम पाठक, डिबी बस्नेत, इन्दिरा पन्त तथा संचालकहरू टेकप्रसाद चौलागाईं, परितोष पौडेल र सुमन नेपालको समेत उपस्थिति थियो । नेफ्स्कूनबाट बरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारी तथा उपाध्यक्ष शान्ती अधिकारी छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । महासंघका महाप्रबन्धक सुरेश थापाले मस्यौदाका कतिपय प्रावधान सहकारी सिद्धान्तसँग मेल नखाने भन्दै संशोधनका लागि शैद्धान्तिक आधार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका सहायक निर्देशक शान्ता गिरीले सुझावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वागत गर्ने बताउनुभयो ।

हिजोको छलफल सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशका विषयमा समेत केन्द्रीत भएको थियो । सहभागीहरूले केही प्रावधानले सहकारी क्षेत्रलाई संकुचित पार्ने र संस्थागत क्षति पुर्याउन सक्ने भन्दै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गर्न सरकारसँग तत्काल पहल गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । महासंघले सहकारी अभियानको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राख्दै सबै पक्षको राय समेटेर मस्यौदामा समुचित सुझाव प्रस्तुत गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।