काठमाडौं । सहकारी अभियानले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भइसकेको अवस्थामा सहकारी नियमनको काम अब प्राधिकरणको भएको बताउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन र मापदण्ड लागू गर्न नहुने जनाएको छ । मंगलबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) ले आयोजना गरेको ‘सहकारी अध्यादेश, निर्देशन तथा मापदण्ड’ विषयक छलफल कार्यक्रममा अभियानकर्मीहरुले सहकारी नियमनको जिम्मा अब प्राधिकरणले लिनुपर्ने बताएका हुन् । प्राधिकरणको गठन भइसकेकाले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सहकारीका लागि निर्देशन र मापदण्ड लागू गर्न नहुने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्राधिकरणले नै छुट्नै सहकारीलाई निर्देशन तथा मापदण्ड बनाएर लागु गर्न सक्ने राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बताउनुभयो । ‘सहकारीको नियमन गर्ने प्राधिकरण स्थापना भएपछि यहीबाट निर्देशन तथा मापदण्ड बनाइनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले सहकारी नियमनका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड बनाएको वार्षिक नीतिमा परेकाले होला, तर अब प्राधिकरणले यस्ता निर्देशत तथा मापदण्ड बनाउन सक्छ’, महासंघ अध्यक्ष मल्लले भन्नुभयो, ‘तर, कर्जा सूचना केन्द्रको माग हाम्रो पहिलेदेखिकै थियो । यो सम्बोधन भएन । सहकारीलाई कस्नेतर्फ मात्र सरकार लाग्यो ।’

सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा कतिपय राम्रो कुरा भए पनि बचतको सीमाको कुराले नागरिकको स्वतन्त्रतामा नै हनन भएको उहाँको कथन छ । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न कर्जा सूचना केन्द्र प्राधिकरण भन्दा पहिले नै आउनु पर्नेमा उहाँको जोड थियो । 

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ .नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राष्ट्र बैंकले सहकारीका लागि जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्ड लागू गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । प्राधिकरणमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकले प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले अब सम्पूर्ण निर्देशन र मापदण्ड प्राधिकारणबाट नै बन्नु पर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीसम्बन्धी निर्देशन तथा मापदण्डका मस्यौदा तयार गरेको छ । यी मस्यौदामा सुझाव पनि मागेको छ’ अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो,  ‘तर, अब राष्ट्र बैंकले यस्ता निर्देशन र मापदण्ड लागू गर्नु पर्दैन । अब प्राधिकरणले गरे हुन्छ । सहकारीमा राष्ट्र बैंक छिर्नु हुँदैन । बरू राष्ट्र बैंकको प्राविधिक सहयोग लिन सकिन्छ ।’

सहकारीसम्बन्धी कानुन राम्रा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको उहाँको भनाइ थियो  ।तर, बचत फिर्ता गर्ने कुरा अध्यादेशमा नअटेको गुनासो उहाँले गर्नुभयो । अध्यादेशमा आएका कुरा कार्यान्वयन गर्न क्यालेन्डर बनाउनु पर्ने माग नेफ्स्कून अध्यक्ष ढकालले गर्नुभयो । कर्जा असुली प्रक्रियामा समस्या भएको भन्दै यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि क्यालेन्डर चाहिने उहाँको तर्क थियो । प्राधिकरणले कर्जा असुलीमा दिने निर्देशन मान्न आफूहरू तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।  

त्यसैगरी बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (बागमती प्रोस्कून) का अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले बैंकहरूको स्वार्थमा निर्देशन र मापदण्ड बनाएको आरोप लगाउनुभयो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन र मापदण्डले सहकारी क्षेत्रलाई नै समस्या पर्ने र बैंकहरूलाई फाइदा हुने उहाँको भनाइ थियो । बचतको सीमा र सञ्चालकको कार्यकालको विषय पनि व्यावहारिक नभएको सापकोटाको दाबी थियो । 

मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकारणका अध्यक्ष पोखरेलले भने सहकारीको समग्र विषयलाई नै ध्यानमा राखेर सरकारले अध्यादेशमार्फन केही कठोर प्रावधान राखेको जानकारी गराउनुभयो । केही बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने भए छलफल गरेर प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत गर्न सकिने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । तर, दफा नै हटाउने र पुरै संशोधन गर्न भने नसकिने उहाँले बताउनुभयो ।

“सहकारीमा समस्या देखेर नै सरकारले कठोर कदम चाल्नु परेको हो । सहकारीका सञ्चालकभन्दा एउटा साधारण बचतकर्ता भएर तपाईहरू हेर्नुहोस्, अवस्था कस्तो छ,” अध्यक्ष पोखरलेले भन्नुभयो, “सहकारीका बचतकर्ता र ऋणी दुवै सुरक्षित हुनुपर्छ । वित्तीय संस्था विश्वासले चल्ने भएकाले सहकारी क्षेत्रलाई विश्वसनीय बनाउनु पर्छ ।” प्राधिकरणले सहकारीलाई नियमन र निरीक्षण गर्ने मापदण्ड बनाउने समेत उहाँले जानकारी गराउनुभयो । यसमा सरोकारवालाहरूको सुझाव लिने पनि उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले अध्यादेशमा आएका केही  व्यवस्थाहरु अव्यावहारिक भएको भन्दै तत्काल संशोधनको माग गरेका छन् । उनीहरूले कार्यक्षेत्रको आधारमा बचतको सीमा तोक्नु गलत भएको उल्लेख गरे  । सहकारीको बचतमा लगाइएको सीमा खारेज गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूको जोड थियो । सीजेएनका अध्यक्ष काजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव सन्तोष रोकायाले गरेका थिए । कार्यक्रममा उपाध्यक्ष अर्जुन खतिवडाले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।