काठमाडौं । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट सहकारी अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ । 

अध्यादेशमा आएका केही व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रलाई समस्या बनाए प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत संशोधन गर्ने भनाई अभियानमाझ राख्दै आउनुभएका भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी अभियानका नेतृत्वदायी पक्ष र सहकारी विज्ञको राय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतामा आधारित भएर प्रतिस्थापन विधेयक फराकिलो बनाईएको र अध्यादेशमा समावेश केही व्यवस्था हटाईएको जानकारी दिनुभयो ।  

प्रतिनिधि सभामा दर्ता विधेयक संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ६० दिन अर्थात् चैत १८ गतेसम्म दुवै सदनबाट पारित र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । संसद् अधिवेशन प्रारम्भकै दिन माघ १८ गते अध्यादेश दुवै सभामा पेस भएका थिए । अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट बुधबार र माथिल्लो सदनबाट बिहीबार स्वीकृतलगत्तै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पठाएको हो ।
प्रतिस्थापन विधेयकमा कार्यक्षेत्रको आधारमा व्यक्तिगत बचतको सीमा हटाईएको छ । उक्त व्यवस्था हटाएर व्यक्तिगत बचतको सीमा प्राथमिक पुँजीकोषको १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस अघि व्यक्तिगत बचतको सीमा कार्यक्षेत्रको आधारमा ५०, २५ र १० लाख रुपैयाँ सम्म थियो ।

त्यसैगरि कुनै पनि व्यक्ति कुनै एक तहको सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, लेखा समिति संयोजक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश पुस १४ गते जारी भएको थियो ।