काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीमा देखिएका समस्याहरुको तत्काल समाधान गर्नको लागि सहकारीसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको छ । 

राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले २०७४ मा बनेको सहकारी ऐनमा स्वनियमन संस्था हुँदाहुँदै पनि अनियमितता भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको हो । बैठकमा मन्त्री अधिकारीले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट स्वीकृत भएको थियो । उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सहकारीमन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभएको हो । 

उहाँले सहकारी ऐनमा रहेको त्रुटि र सहकारीसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिले दिएको निर्देशन, सहकारी पीडितसँग सरकारले समय समयमा गरेको सहमति, सहकारीका विभिन्न निकायले दिएको सुझाव र सहकारीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताको अधारमा विधेयक अघि सारिएको बताउनुभयो । 

‘स्वनियमनलाई अझै व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भनेर उतिबेलैदेखि आवाज आएको र नियमन प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज समेत आएको हुनाले यो विधेयक अघि सारिएको हो, उहाँले भन्नुभयो । सहकारी ऐनमा रहेको त्रुटि र सहकारीसम्बन्धी संसदीय विषेश छानविन समितिले दिएको निर्देशन, सहकारी पीडितहरुसँग सरकारले समय समयमा गरेको सहमति, सहकारीका विभिन्न निकायले दिएको सुझाव र सहकारीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मुल्यमान्यताको आधारमा समस्याको तत्काल समाधान खोज्नुपर्छ भनेर यो विधेयक ल्याइएको हो,’ मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो ।