काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, सहकारी विभाग र सहकारी अभियन्ताहरुबीच सहकारीको समसामयिक विषयमा आज विहान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष एवं मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको लागि जारी गर्न लागिएको नियमन मापदण्डका अन्तरवस्तु एवं अन्य नीतिगत कानूनी व्यवस्थाको विषयमा छलफल भएको हो ।

छलफलका क्रममा महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल, नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुंगाना, नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवजी सापकोटा, महासंघका महाप्रवन्धक सुरेश थापा, मन्त्रालयका उपसचिव टोलराज उपाध्यायले आ आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । प्राधिकरणका सचिव रविन ढकालले प्राधिकरणमा भएको नीतिगत व्यवस्था, कानूनी आधार लगायतको विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । 

छलफलमा सहकारी दर्ता, मापदण्ड कार्यविधि, राष्ट्र बैंकवाट जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्ड, सहकारी ऐन संशोेधनको लेखाजोखा लगायतका समसामयिक विषयमा छलफल भएको नेफ्स्कूनका अध्यक्ष ढकालले साकोस आवाजलाई जानकारी गराउनुभयो । प्राधिकरणले आगामी जेष्ठ महिनाभित्र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संघ संस्थाका लागि जारी गर्न गईरहेको मापदण्ड तयारीको प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिन अभियानसँगको गहन छलफल प्रारम्भ भएको बताएको छ ।