ललितपुर । राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले शुक्रबार अर्थमन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडासँग भेट गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सहकारी क्षेत्रको सशक्तीकरणका लागि समावेश गर्नुपर्ने नीतिगत विषयहरूबारे महत्वपूर्ण सुझाव पेश गर्नुभएको छ ।

भेटवार्ताका क्रममा अध्यक्ष मल्लले सहकारी संस्थाको आयकरको दरलाई सहकारी ऐन, २०७४ मा समावेश भए अनुसार परिभाषित गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका लागि अधिकतम १० प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाका लागि ७ प्रतिशत र नगरपालिकाभित्रका सहकारी संस्थाका लागि ५ प्रतिशत आयकर दर कायम गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।  

“सहकारी संस्था लाभ वितरणमुखी नभई सेवा र सामूहिक उत्थानको अभिप्रायले सञ्चालन हुने संस्था भएकाले यसको प्रकृतिअनुसार नै कर नीतिहरू निर्माण हुनु अत्यावश्यक छ,’ अध्यक्ष मल्लले भन्नुभयो । उहाँको धारणा थियो कि सहकारीको कर भार न्यून बनाएर यसलाई वित्तीय पहुँचको प्रमुख माध्यमका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ ।

अर्थमन्त्री पौडेल र सल्लाहकार डा. खतिवडाले अध्यक्ष मल्लको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सहकारी क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक विकासमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँहरूले आगामी बजेट तथा आर्थिक विधेयकमा सहकारी अनुकूल कर नीतिहरू समावेश गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले विगतदेखि सहकारीमा लाग्ने करको विषयमा सहकारी ऐन, २०७४ मा उल्लेख भए अनुसार कायम गर्न आवाज उठाउँदै आएको छ ।