काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि.(नेफ्स्कून) को नेतृत्वमा आज सिङ्गो बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको प्रतिनिधि सहितको टोलीद्वारा सहकारी सचिव एवं प्राधिकरणका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मालाई सुझाव पेश गरेको छ । नेफ्स्कून, विषयगत प्रदेश वचत तथा ऋण सहकारी संघ, विषयगत जिल्ला बचत संघ र सिङ्गो साकोस अभियानको तर्फवाट निकट भविष्यमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट बचत तथा ऋणको मूख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुका लागि जारी हुने मापदण्डको विषयमा अध्यक्ष शर्मा समक्ष सुझाव पेश गरेको हो । अभियानको तर्फबाट उक्त सुझाव आजै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा र राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक माधव प्रसाद जोशी मार्फत महासंघमा समेत पेश गरेको छ । 

अभियानको तर्फबाट पेश गरिएको सुझाव बागमती प्रोस्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव प्रसाद दाहालले बाचन गरेर सुनाउनुभएको थियो । 

परिवर्तित नियामकीय वातावरणलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई सुझाव प्रदान गर्ने सन्दर्भमा नेफ्स्कून, विषयगत प्रदेश वचत तथा ऋण सहकारी संघ, विषयगत जिल्ला बचत संघ र सिङ्गो साकोस अभियानको तर्फबाट नियमित छलफल तथा सुझाव संकलनको काम भईरहेको थियो । 

आज अभियानको तर्फबाट सुझाव पेश गर्ने क्रममा नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको नेतृत्वमा बागमती प्रोस्कूनका अध्यक्ष उद्धव सापकोटा, लुम्बिनी प्रोस्कूनका अध्यक्ष कृष्ण नेपाल, सुदूरपश्चिम प्रोस्कूनका अध्यक्ष माधव जोशी, बागमती प्रोस्कूनका सचिव ठाकुर प्रसाद बाँस्कोटा, गुल्मी जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष श्याम कुमार पाण्डे, बागमती प्रोस्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशबप्रसाद दाहाल, संघका प्राचार्य बल्लभ तिमिल्सीना लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।   

बचत ऋण सहकारी अभियानले प्रचलित सहकारी ऐन २०७४ को दफा २ (फ) को सहकारी संस्थाको परिभाषा वमोजिम स्थापित सहकारी संस्थाहरुको सोही ऐनको दफा १०३क देखि १०३थ राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा ऐनको दफा २० बमोजिम दफा २०क को उपदफा (२) बमोजिम दर्ता हुने प्रयोजनका विषयमा सुझाव प्रदान गरेको छ । 

त्यसैगरि सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३० बमोजिमको सदस्यता सम्बन्धी व्यवस्था, दफा ५० बमोजिम सदस्य केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नु पर्ने व्यवस्था, दफा ६३ बमोजिम शेयर विक्री तथा फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिकुल नहुने गरि संघहरुले गरेको वित्तीय कारोवारको वैधानिकता समेतलाई आधार मानि निर्देशन जारी गर्नुपर्ने सुझाव अभियानको तर्फबाट पेश गरेको छ । 

त्यसैगरि नियमन मापदण्डका अन्तरवस्तु एवं अन्य नीतिगत कानूनी व्यवस्थाहरु जस्तै दर्ता, सुशासन सम्बन्धी व्यवस्था, संस्थागत कार्यविधि तथा  योजना, वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदन, बचत परिचालन, ऋण सीमा, वर्गीकरण तथा व्यवस्थापन, तरलता सम्बन्धी व्यवस्थाको  विषयमा आधिकारिक धारणा सहितको सुझाव पेश गरेको छ ।

सुझाव ग्रहण गरेसँगै सचिव एवं प्राधिकरणका अध्यक्ष शर्माले बचत ऋण सहकारी अभियानको विषयमा मन्त्रालय र प्राधिकरण दुवै गम्भिर रहेको बताउनुभयो । ‘अभियानले उठाएका कुराहरु Genuine छन्, हामी त्यसमा छलफलकै क्रममा छौं, जति सक्दो छिटो तपाईंहरुका सुझावहरुमा के कति सकिन्छ त्यो सम्बोधन हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो ।’