काठमाडौं । प्राधिकरणद्वारा जारी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी सम्बन्धी मापदण्डका विद्यमान असहज व्यवस्था संशोधनको माग सहित सहकारी मापदण्ड संशोधन कार्यदलले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास, बालुुवाटारमा महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लसहितको कार्यदल टोलीले सहकारी क्षेत्रलाई नियमनका नाममा संकुचन गर्ने गरि नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी प्राधिकरणबाट जारी भएका निर्देशिका र मापदण्ड संशोधन गरिनुपर्ने माग सहित प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी प्राधिकरणबाट जारी भएका निर्देशिका र मापदण्डमा स्रोत संकलनको सीमा अन्तर्गत १० प्रतिशत निक्षेप र १५ प्रतिशत ऋणको व्यवस्था सन्तुुलित नभएको, सदस्य भएको तीन महिनाभित्र कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने, सहकारी संघहरुमा रहेको निक्षेपलाई तरलतामा गणना गरिनुपर्ने लगायतका माग सहितका सुझावहरु समेटिएका छन् । साथै सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकका कतिपय प्रावधानहरु समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव अभियानको तर्फबाट राखिएको छ । 

भेटका क्रममा पूर्वमन्त्री एवं महासंघका पूर्व अध्यक्ष केशव बडाल, नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागका प्रमुख खगराज अधिकारी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा लगायतका उच्चस्तरीय टोली छलफलमा सहभागी भएको थियो । सहकारीकर्मीहरुको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित क्षेत्रको सहज सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि कानुन, नीति र निर्देशिकाहरू ल्याइने भएकाले त्यसमा कुनै नमिलेको वा अप्ठेरो परेका प्रावधानहरु संशोधन गरिने विश्वास दिलाउनुभएको थियो । 

सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयकका कतिपय प्रावधानलाई परिमार्जन गर्न र निर्देशिका र मापदण्डहरु ऐन संग नवाझिने गरी जारी गर्नको लागि सुझावमा भनिएको छ । सुझाव कार्यदलका संयोजक रमेश प्रसाद पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको थिायो ।