काठमाडौं । सरकारको आज बसेको मन्त्रीपरिषद् वैठकले सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेसँगै कृतिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सहकारी कर्जा असुली न्याययाधीकरण गठन गरेको हो । 

न्यायाधीकरणको सदस्यहरूमा धनकुटाका वसन्त पराजुली र तनहुँका गोविन्द शर्मा गैरै रहनुभएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली सम्बन्धी विवाद हेर्ने ऋण असुली न्यायाधीकरण भएको भएपनि सहकारीको कर्जा असुली सम्बन्धी विवादहरू समाधान गर्न हालसम्म कुनै निकाय गठन हुन सकेको थिएन ।

सहकारी ऐन, २०७४ मा यससम्बन्धी व्यवस्था भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको न्यायाधिकरण गठनको स्वीकृतिसँगै सहकारी अभियानमा केही सुखद पक्षको अनुभूति गर्न सकिने आधार तयार भएको छ । सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी छानबिन सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन लगायत अन्य अध्ययनहरूले समेत यस्तो न्यायाधीकरण बनाउन सुझाव दिंदै आएका थिए ।