काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि लचिलो कार्यदिशासहित मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले नेपाल टेलिभिजन तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष प्रशारण गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभएको हो । 

मौद्रिक नीतिमा समग्र माग अभिवृद्धि गर्न र निक्षेपको ब्याजदर ऋणात्मक हुन नदिन सजगता अपनाउने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको गभर्नर पौडेलले बताउनुभयो । 

गभर्नर पौडेलले सार्वजनिक गरेको पहिलो मौद्रिक नीतिमा सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत पूरा गर्न विदेशी विनियम सञ्चिति पर्याप्तता ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने गरी कायम राख्ने तथा मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । 

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिक नीतिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको उहाँले बताउनभुयो ।

मौद्रिक नीतिबाट नीतिगत दरहरू परिवर्तन गरिएको छ । बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत् राखिए पनि ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंकदर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत र नीतिगत दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत बनाइएको छ । 

यस्तै निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट २.७५ प्रतिशतमा घटाइएको छ । यसैगरी घरकर्जाको अधिकतम सीमा ३ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । हाल यस्तो सीमा २ करोड रुपैयाँ छ । 

नीतिमा पहिलो घर निर्माण गर्दा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि कर्जामा सहजीकरण गरिएको छ । १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋणको नोक्सानी व्यवस्थापनमा लचकता अपनाइने गभर्नरले घोषणा गर्नुभएको छ । 

३ करोडसम्म प्रवाह भएको कर्जामा ब्याज दर आधार दरमा २ प्रतिशत मात्र हुने व्यवस्था गरिएको छ । पुनर्तालिकीकरणलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी, अनुशासित र जिम्मेवार बनाउन कर्जा, ब्याजदर र समष्टिगत नियमनमा सुधार गर्दै जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने  साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तरलता जोखिम न्यूनीकरण गरी स्थायित्व कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार Liquidity Coverage Ratio (LCR) र Net Stable Funding Ratio (NSFR) जस्ता व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपश्चात् कर्जा निक्षेप अनुपातसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

यसैगरी व्यक्तिगत शेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।