काठमाडौं । सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको कार्यालय आजबाट सञ्चालनमा आएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले एक कार्यक्रमको बीच कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको   कार्यालय सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा राखिएको छ । 

कार्यालयको उद्घाटन गर्दै मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालय र सहकारी विभाग लगायत सबै निकायले न्यायाधिकरणलाई सहयोग गरी छिटो छरितो काम सम्पन्न गर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले न्यायाधिकरण गठन भइसकेकाले छिट्टै कामको थालनी गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री अधिकारीले अहिले गठन भएको न्यायाधिकरणले  सहकारी क्षेत्रको ऋण असुलीमा सहजीकरण गरी सदस्यको बचत फिर्ता पाउने वातावरण बन्ने समेत बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी संस्थाको ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने मानासिकता बढेर गएको अवस्थामा न्यायाधिकरणको गठनले सहकारी क्षेत्रले भोग्दै आएको ऋण असुलीको समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त हुन सहिने आधार तयार भएको बताउनुभयो । 

अध्यक्ष मल्लले आफुले विगत १६ बर्षदेखि महासंघमा रहेर सहकारीका लागि ऋण असुली न्यायाधिकरण, सहकारी प्राधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको गठनका लागि निरन्तर लविङ्ग गर्दै आएको  र अहिले आएर सरकारले त्यसको कार्यान्यन गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । 

नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अभियानले मागेका एकपछि अर्को संरचना गठन गर्नु राम्रो पक्ष भएको बताउनुभयो । उहाँले न्याायाधिकरणको गठनले सहकारी क्षेत्रमा ऋण असुलीको विधमान समस्या समाधान गर्न टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सरकार र अभियानद्वारा सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने र  सदस्यको बचतको सुरक्षा साथै वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्दै सदस्यहरुको आर्थिक सामाजिक उन्नतिको लागि सहकारीले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

न्यायाधिकरणका अध्यक्ष कृतिबहादुर बस्नेत तथा सदस्यहरु वसन्तराज पुरी र गोविन्द शर्मा गैह्रेले आजै पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण तथा पदबहाली समेत गर्नुभएको छ । 

नेपाल सरकारले असार १३ गते कृतिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरेको थियो । न्यायाधिकरणले सहकारी संस्थाको कर्जा असुली सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही तथा किनारा लगाउने छ । सहकारी संस्थाले आफुले असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुलउपर गर्न नसकेको खण्डमा असुलउपर गराई  पाउन न्याायाधिकरण समक्ष उजुरी दिनुपर्ने छ । सहकारी क्षेत्रको लागि यो पहिलो न्याायाधिकरण रहेको छ ।